कानुनले भन्छ– निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले ३० दिनभित्र पेस गर्नुपर्छ। तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को उल्लंघन गर्दै १ लाखभन्दा बढीले निर्वाचन आयोगमा त्यस्तो विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले अटेर गर्ने उम्मेदवारलाई जरिवानादेखि ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र सम्पूर्ण उम्मेदवारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
त्यस्तै कचनकचनकवलबाट पनि ११ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् जसमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका राप्रमाबाट अन्जरा आलम,नेकपा(माओवादी केन्द्र)बाट बुद्धि नेपाल,जनता समाजवादी पार्टी, नेपालीबाट ज्ञान बहादुर राई,लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टिबाट कर्णलाल राजवंशी,नेकपा(एकीकृत समाजवादी)पार्टिबाट खेपचरण यादव, जनमत पार्टीबाट वाकसिंह राजवंशी, र स्वतन्त्रबाट विनोद कुमार खरेल रहेका छन्। त्यस्तै उपाध्यक्ष पदका लागी उम्मेदवारी दिएका राप्रपाबाट निमसरी राजवंशी, नेकपा )माओवादी केन्द्र)बाट भगीरथा अधिकारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट हेलामती राजवंशी र जनमत पार्टीबाट सरस्वती मुखिया रहेका छन्।
माथी उल्लेख सबैको ३ लाख ५० रुपैयाँ जरिवाना रकम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको।
