काठमाडौं : गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय गरेको प्रदेश सचिव कमल कुमार अधिकारीले बताए।
‘जेठ २० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न अनुरोध भई आएकाले यसपूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्ष (यातायात सम्बन्धित महासंघ र संघ संगठनहरू)लाई वार्ताका लागि पुन: आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनि निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि सबैमा अनुरोध छ,’ गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राइड सेयरिङ सेवामार्फत हजारौं युवाले रोजगारीको अवसर पाइरहेको र यसमार्फत हजारौं युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसरसमेत सिर्जना हुने गण्डकी प्रदेश सरकारको बुझाइ छ। ‘सम्मानित सर्वौच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई लेखिआएको हालको अवस्थामा प्रदेश सरकारले हालः सञ्चालनमा रहिरहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुको सुरक्षाको प्रबन्ध र अधिकतम भाडादर लागू गरी नागरिकको गुनासो सुनुवाई गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका अलवा सरकारको करोडौंको राजस्व गुमिरहेको अवस्था विद्यमान छ। त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारले आम उपभोक्ताको माग, सेवा छनौटको अधिकार र प्रविधिको विकासलाई आत्मसाथ गर्न यस सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न खोजेको हो,’ गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
