जनप्रतिनिधिलाई ‘छोटेराजा’ नबनाऔं: जनताको सेवक हुन्, समारोहका अतिथि होइनन्

• नवीन उप्रेती

हामी अहिले एउटा गम्भीर मानसिकताको सिकार छौँ ‘जनप्रतिनिधि भनेको सर्वेसर्वा हुन्’, ‘उनीहरु बिना गाउँको कार्यक्रम अपूरो हुन्छ’ भन्ने सोच । चाहे गाउँको सामुदायिक भवन उद्घाटन होस्, घरको पूजा, पुराण, बालविवाह रोकथामका सल्लाह वा एक टोलको सामान्य भेटघाटसम्म सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्यजस्तो बनाइएको छ । उनीहरू नपुगे कार्यक्रम नै अधुरो ठहरिन्छ, तस्बिर खिचिँदैन, मञ्च सञ्चालन हुँदैन ।

तर अब हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ के जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य दायित्व यिनै क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउनु हो? के उनीहरू जनताको कामभन्दा बढी भोज, पिकनिक, रिबन काट्ने धन्दामा व्यस्त हुनु उपयुक्त हो?

संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार । तिनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले आफ्नो मतमार्फत पाँच वर्षका लागि निश्चित कार्यक्षेत्र, कर्तव्य र अधिकार सुम्पेका छन् ।
संविधानको धारा ५७ अनुसार स्थानीय तहलाई २२ वटा स्वायत्त अधिकार दिइएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरू यी अधिकार अनुसार नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार छन् ।
तर यथार्थ के छ?
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगको २०८० को स्थानीय शासन मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ “स्थानीय तहमा नीति निर्माणभन्दा जनप्रतिनिधिको समय औपचारिक कार्यक्रम र भ्रमणमा बढी बितिरहेको पाइयो। सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, सिफारिसका काममा विलम्ब र कार्यालयको उपस्थिति कम देखियो।”
यसको उदाहरण कुनै एक गाउँ वा नगरपालिका होइन, देशभरिका तहहरूमा समान ढंगले देखिन्छ । बिहान १० बजेदेखि कार्यालय खुलेपनि ११ बजेपछि मात्र जनप्रतिनिधि पुग्ने, त्यसपछि फेरि एक-दुई घण्टा बसेर कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन बाहिरिने प्रवृत्तिले सेवा दिने गतिमा असर पारिरहेको छ ।

गाउँमा हरेक दिन केही न केही सामाजिक र धार्मिक कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन् । यदि एक वडामा दिनको २ वटा कार्यक्रम हुने हो भने ५ वडाको गाउँपालिकामा दैनिक १० वटा निम्तो पर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले सबै कार्यक्रममा भाग लिँदै हिँड्न थाले भने कार्यलयको सेवा कहाँ पुग्छ?
यसको उत्तर स्पष्ट छ नागरिक सेवाबाट बञ्चित हुन्छन्, योजनाहरु अलपत्र पर्छन्, फाइल रोकिन्छन्, सिफारिसका कागजपत्रको ढोकामा नागरिकहरू लाइन लागिरहन्छन् ।

धेरै ठाउँमा यस्तो देखिन्छ कि कुनै सामाजिक वा पारिवारिक कार्यक्रम हुँदैछ भने आयोजकले ‘जनप्रतिनिधिलाई बोलाउनैपर्छ’ भन्ने सोच राख्छन् । यदि नगरे जनप्रतिनिधिले रुष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर, अनि बोलायो भने फोटो खिचेर ‘कार्यक्रममा पालिकाको साथ’ भन्ने सन्देश पनि पठाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ ।
त्यति मात्र होइन, केही जनप्रतिनिधि स्वयं पनि प्रत्येक कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएर आफ्नो ‘लोकप्रियता’ बढाउने मनसाय राख्छन् । तर यसले सुशासनमा चोट पुर्‍याइरहेको छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन ।

हामी स्वयंले बनाएका हौं ‘छोटेराजा’
हामीले नै गाउँका जनप्रतिनिधिलाई अतिथिको रूपमा मञ्चमा राख्न सुरु गर्‍यौँ, फुलमाला र अबिर लगाएर पूजा गर्न थाल्यौँ । बिस्तारै उनीहरू हरेक निर्णयको केन्द्र बनिरहे—तिनै जनप्रतिनिधि बिना गाउँको कुनै कार्यक्रम नहोस भन्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई ‘छोटेराजा’ बनायो ।
के हामीले कुनै शिक्षकलाई, अस्पतालका डाक्टरलाई वा सरकारी कर्मचारीलाई यति ठूलो सम्मानसाथ, मञ्चको अग्रभागमा राख्छौं? शायद, कहिल्यै होइन । तर जनप्रतिनिधिलाई हामीले अतिथि मात्र होइन, सर्वेसर्वा बनायौँ—त्यो पनि आफ्नो सेवा माग्न जाने जनताले नै ।

गाउँमा हुने विभिन्न सामाजिक, साँस्कृतिक वा धार्मिक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि भन्दा पनि वडाका वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, महिला अगुवा, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयम् सेवक र यस्ता क्षेत्रका अरु व्यक्तित्वलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सम्मान दिन सकिन्छ ।
यसले स्थानीय प्रतिभाको कदर पनि हुन्छ र जनप्रतिनिधिलाई कार्यलयमा समय दिन सहज हुन्छ ।

जनप्रतिनिधि काम गर्ने स्थान हो कार्यलय, मञ्च, मन्दिर, पुराणमञ्च वा भोजभतेरका कार्यक्रममा हैन ।
तिनीहरूको मुल दायित्व नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा हो, जनतालाई समयमै न्याय, सेवा र सुविधा दिनुमा हो ।
अब हामी सबैले यो सोच्नु पर्छ जनप्रतिनिधि हाम्रो सेवक हुन्, हाम्रै मतद्वारा निर्वाचित गरिएका कर्मचारी हुन् । उनीहरूलाई ‘छोटेराजा’ बनाएर कार्यलय बाहिर डुलाउने होइन, कार्यलयमै राखेर जनताको काम गराउने वातावरण बनाऔँ ।
आजैदेखि हामी सजग बनौं, जिम्मेवार बनौं—जनप्रतिनिधिको उपस्थितिबाट होइन, उनको सेवाबाट सन्तुष्ट बनौं।