काठमाडौं- सरकारले नयाँ सहकारी दर्ता, शाखा विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार गत कार्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुन नसकरी सहकारी संस्थामा समस्या सिर्जना भएको भन्दै सरकारले सो निर्णय गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
‘समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम बढ्दै गएकोले यस क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०८०/७/२३ मा निर्णय भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
