काठमाडौं।
राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेका छन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने दललाई जरिवाना तोकिएकोमा आयोगले तोकेको समयावधिभित्र अधिकांश दलले जरिवाना बुझाएका छैनन् ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ऐनविपरीत काम गर्ने ४१ दललाई जरिबाना तोकिएकामा आठ वटा दलले मात्रै जरिवाना बुझाएका छन् । ३३ राजनीतिक दलले आयोगको निर्देशनको पालना गरेका छैनन् ।
८२ राजनीतिक दलले मात्र समयावधिभित्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट आय र व्ययको लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्था प्रतिकुल हुने गतिविधि गरेका ४१ दललाई आयोग पदाधिकारीको भदौ ३१ गतेको बैठकले दुई हजार ५०० रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकेको थियो ।
आयोगले निर्देशन दिएको ३५ दिनभित्र दलले जरिबाना तिर्नुपर्ने थियो तर अधिकांश दलले आयोगको निर्देशनको अटेर गरेका छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले आयोगको आदेश र निर्णय अटेर गर्ने दललाई कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने बताए।
आयोगमा मङ्सिर २१ गतेसम्म दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या १२१ छ।
