काठमाडौं।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब बिरामीको एउटै परीक्षण विभिन्न स्थानमा दोहोर्याउनु नपर्ने गरी एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले यस प्रणालीमार्फत कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको परीक्षणको जानकारी अन्य सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले विद्युतीय रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए।
दोहोरिएको परीक्षण हट्ने, नीति निर्माणमा सहायता
मन्त्रालयले पारित गरेको विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ अनुसार, यस प्रणालीले बिरामीको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै परीक्षणको दोहोरोपन हटाउने लक्ष्य लिएको छ। साथै, यस प्रणालीबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि आवश्यक एकीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच समन्वय नहुँदा बिरामीहरूले एउटै परीक्षण पटकपटक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। अब भने सबै स्वास्थ्य संस्थाका अभिलेखहरू एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीमा राखिनेछ, जसले उपचार प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउनेछ।
निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा समावेश हुने
नयाँ निर्देशिकाअनुसार, सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले अब विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा सहभागिता जनाउनुपर्नेछ। यस प्रणालीले बिरामीका तथ्यांक सुरक्षित रूपमा राखी आवश्यक जानकारी चिकित्सकहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सेवाग्राहीका लागि सजिलो, गोपनीयता सुरक्षित
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, यस प्रणालीबाट सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैलाई सहजता मिल्नेछ। सेवाग्राहीले कागजी झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन् भने चिकित्सकहरूले बिरामीको अघिल्लो इतिहास हेरेर सहज रूपमा उपचार गर्न सक्नेछन्।
प्रणालीमा बिरामीको पहिचान नम्बरका आधारमा स्वास्थ्य समस्या निदान, चिकित्सकीय सुझाव, प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजीसम्बन्धी जानकारी अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। साथै, नाम दर्ता, आकस्मिक सेवा, फार्मेसी, प्रतिवेदन, ब्लड बैंकलगायत जानकारी पनि समावेश गरिनेछ।
मन्त्रालयले सेवाग्राही पोर्टलसमेत विकास गर्ने योजना बनाएको छ, जसअन्तर्गत बिरामीका व्यक्तिगत विवरणमा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य कसैले पहुँच नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कानुनी प्रावधानअनुसार आवश्यक परेमा मात्र ती विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछ।
