काठमाडौं । जबर्जस्ती करणीबाट जन्मेका, बुवाको नाम थाहा नभएका वा बताउन नचाहने सन्तानलाई आमाको थरबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ ल्याइएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री लेखकले वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा गर्भाधान भई नेपालमै जन्मिएका सन्तानले पनि बाबुको पहिचान नखुलेमा आमाको थर राखी नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। त्यसका लागि आमा र सन्तान दुवैले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ।
समितिका सदस्यहरूले नाबालकको स्वघोषणालाई भविष्यमा समस्याग्रस्त हुने भन्दै हटाउन माग गरे पनि मन्त्री लेखकले यसले जिम्मेवारीबोध बढाउने भन्दै यथावत राख्ने पक्षमा अडान लिए।
विधेयकले आदेश वा निर्णयबाट प्रभावित व्यक्तिले ३५ दिनभित्र गृहसचिवसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सदस्यहरूले गृहसचिवले तोकिएको समयमै निर्णय गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
यसै अवसरमा सदस्य मदनकुमारी शाह र झक्कुप्रसाद सुवेदीले ब्रिटिस गोर्खाका सन्तानलाई जुनसुकै देशमा जन्म भए पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे। मन्त्री लेखकले यस विषय संवेदनशील भएको र संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकता पर्न सक्ने बताए।
गैरआवासीय नेपालीका लागि छुट्टै विधेयक ल्याइने जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता सम्बन्धी अन्य आवश्यक संशोधनका लागि सरकार खुला रहेको बताए।
प्रस्तावित संशोधनमा १६ वर्ष नपुगेका, बाबु वा आमा मध्ये कम्तीमा एकजना नेपाली नागरिक रहेका नाबालकलाई नाबालक परिचयपत्र दिने व्यवस्था पनि समावेश छ। राष्ट्रिय सभामा १० समूहका २५ सदस्यले ३५ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
