झापा । अब मेनपावरबाट नै कोरिया जान पाइने बाटो खोलिएको छ । सीप र भाषा जानेका नेपाली श्रमिकहरू ई-७ भिसामा कोरिया जान पाउने भएका हुन् ।
नेपालबाट सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले कोरियामा सीप र कोरियन भाषा जानेका नेपाली कामदारका लागि पठाउन भनेर ‘गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ बनाएको थियो । श्रम, कानून र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा लामो समयदेखि गृहकार्य गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासलाई माग प्रमाणीकरणको अधिकार दिएको छ । मेनपावरले ई-७ भिसामा नेपाली कामदारको डिमान्ड ल्याएपछि स्वीकृत हुनेछ ।
मेनपावरबाट सीपयुक्त श्रमिक कोरियामा पठाउन मेनपावरले नै बीटुबी सम्झौता गरेर लैजाने छन् । ईपीएसबाट भने जीटुजी मार्फत नेपाली कोरिया गइरहेका छन् । श्रम मन्त्रालयले विभिन्न ४ वटा क्याटोगोरीमा १ सयभन्दा धेरै कामको सूची कार्यविधिमा राखेको छ ।
यी काम जानेको हुनुपर्ने
पहिलो क्याटेगरीमा ई-७-१ मा व्यवस्थापक र विज्ञ तहका ६७ वटा कामको सूची रहेको छ । व्यवस्थापनतर्फ सूचना, शिक्षा, व्यापार, उद्यम, यातायात, सूचना प्रविधि, खेलकुदसहितका १५ सीप छन् । भने, इन्जिनियर, नर्स, प्राध्यापक र अनुवादक विधाका ३६ पेसाका पनि जान सक्ने छन् ।
दोस्रो क्याटेगरी मेडिकल व्यवस्थापक, कार्गो, पर्यटन क्यासिनो जस्ता क्षेत्रका कामदार, ड्युटी फ्रीमा काम गर्ने सेल्स काम जानेको, हवाई यातायात स्टाफ सम्बन्धित काम जानेको, होटेल रिसेप्सन र सेफको सीप भएका छन् ।
तेस्रोमा हलाल मासु काट्ने, चिडियाघरको ज्ञान भएको, जहाज र पानीजहाज मेकानिक र कृषि प्राविधिक छ । त्यस्तै, चौथो क्याटेगरीमा ४ वटा विषयमा सीप भएका मान्छे जान पाउने छन् । जसमा उत्पादन र निर्माण, (कृषिको सीप, पशु र माछा पालनको सीपजस्ता काम छन् ।)
यी सीप कोरियाको न्याय मन्त्रालयले हेरफेर गर्न सक्नेछ । ई-७ भिसामा कामदार पठाउँदा श्रम विभागले अनुगमन गर्ने छ ।
यो भिसामा रोजगारदाता कम्पनीले लागत नव्यहोरे श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने छ । ईपीएसमा कोरिया जाने कामदार बराबर नै ई-७ भिसामा रकम लाग्ने बताइएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले भने, ‘मेनपावरले ल्याएको डिमान्ड नै दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने हो । कोरियन सरकारसँगकै छलफलमा कार्यविधि संशोधन गरेका हौं । मेनपावरले ल्याएको डिमान्ड ईपीएससँग मेल खान गएमा त्यस्ता डिमान्ड स्वीकृत हुने छैनन् ।’
ई-७ भिसा सीप र भाषा जानेकालाई र ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरेकालाई भएकाले फरक भएको घिमिरेले बताए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मेनपावर व्यवसायीले लामो समयदेखि सीप र भाषा जानेका कामदार पठाउन पाउनु पर्यो भनेर माग गरेको बताए ।
उनले भने, ‘मेरै पालादेखि मेनपावरबाट सीप र भाषा जानेको कामदार ई-७ भिसामा पठाउनका लागि पहल गरेका थियौं । त्यति बेला नै काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर, श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको पालामा रोकिएको थियो । अहिले सरकारले हामी व्यवसायीको माग पूरा गरेको छ ।’
ई-७ भिसामा कोरियाले ७ वटा देशबाट श्रमिक लगिरहेको सुनाउँदै उनले स्किल फुल वर्कर मात्रै जान पाउने र मासिक कमाइ ४-५ लाख हुने बताए ।
ईपीएस र ई-७ भिसामा के फरक छ ?
ई-७ भिसा भनेको भाषा र सीप जानेका कामदार जाने भिसा हो । बीटुबी प्रकृतिको यो भिसाको अवधि सुरूमा १ वर्षको हुन्छ । प्रत्यक वर्ष म्याद थपेर ५ वर्षसम्म बस्न पाइन्छ । मेनपावरले ल्याएको माग अनुसार ईपीएसलाई असर नगरे जान पाइने छ । कोरियामा रोजगारी दिने कम्पनीले नेपाल आएर भाषा र सीप परीक्षण गरेरमात्रै नेपाली कामदार लैजाने छ ।
भने, ईपीएस भनेको ई-९ भिसा हो । यसमा भाषा जानेकाहरूले परीक्षामा नाम निकालेपछि कोरियाबाट माग आएपछि जान पाइन्छ । ईपीएसमा कृषि, मेनु, सेवा र जहाज निर्माणलगायतका काममा नेपाली जाने गरेका छन् । यसमा कोरियाले कोटा तोक्ने गरेको छ । यो भिसामा ७ दिने अभिमुखीकरण तालिम दिएर लगिन्छ । कोरियामा २ रात ३ दिनको तालिम दिएपछि काममा लगाइन्छ । यो तालिममा कोरियाको कानून, त्यहाँको आधारभूत कुरा र ट्राफिक नियमहरूको जानकारी दिइन्छ ।
ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक राजकुमार राईका अनुसार बीमा, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण भिसा शुल्कलगायत करिब १ लाख ५० हजार शुल्क लाग्ने बताए । उनका अनुसार हाल ईपीएसमा कोरिया गएका नेपाली १ लाख १७ हजारभन्दा धेरै छन् ।
ई-७ को डिमान्ड ल्याउँदा ईपीएससँग मिल्यो भने कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दैन । ईपीएस भिसालाई केही असर नगर्ने गरेर नै ई-७ भिसा नेपालमा खुल्ला गरिएको सम्वद्ध अधिकारीले बताएका छन् ।
