काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त हुने भएका छन्। यद्यपि, सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा भने विभिन्न अदालतमा अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्।
यस पृष्ठभूमिमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लामिछाने उम्मेदवार बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक चासो बढेको छ। संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दा हालसम्म उनी निर्वाचनमा भाग लिन कानुनी रूपमा अयोग्य ठहरिएका छैनन्।
अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठका अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको वा अन्य कानुनअनुसार अयोग्य घोषित व्यक्ति मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। उनले राहदानी, भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको स्पष्ट पारिन्।
श्रेष्ठका अनुसार अदालतबाट अन्तिम रूपमा सजाय भएको अवस्थामा मात्र व्यक्ति चुनाव लड्न अयोग्य हुन्छ। अभियोग लागेको तर सजाय नभएको अवस्थामा उम्मेदवारीमा कानुनी अवरोध हुँदैन। सहकारी ठगीजस्ता आर्थिक अभियोगमा सजाय पाएर कारागार सजाय भोगेको भए पनि त्यसलाई मात्र आधार मानेर चुनाव लड्न रोक नलगाइने कानुनी व्यवस्था रहेको कानुन विज्ञहरूको भनाइ छ।
कानुन विज्ञहरूका अनुसार संविधानले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई मात्र संसद सदस्य बन्न अयोग्य ठहर गरेको छ। सहकारी ठगी वा बैंकिङ कसुरजस्ता अपराध आर्थिक प्रकृतिका मानिने भएकाले सामान्यतः यिनलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगको श्रेणीमा राखिँदैन। तर राहदानी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएको अवस्थामा भने जो कोही निर्वाचनका लागि अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
