गत असोज १८ र १९ गतेको भीषण बाढी–पहिरोले १२ अर्बभन्दा बढीको क्षति बेहोरेको इलामलाई संघीय सरकारले ३ महिनाका लागि ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्यो । तर, सरकारको घोषणा कागजमा मात्र सीमित भएको छ ।
संकटकालको समयसीमा सकिँदा पनि पुन:निर्माणका लागि कुनै काम अघि नबढेपछि इलामबासी ‘सिंहदरबारको रवैया’प्रति आक्रोशित बनेका छन् ।
पुन:निर्माण त परको कुरा, तत्कालको राहत र सडक मर्मतका लागि समेत बजेट नपाउँदा आगामी वर्षायाममा मेची पहाडका तीन जिल्ला (इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ) नाकाबन्दीमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
बाढीले सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ र निजी आवासमा गरी करिब १२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको तथ्यांक छ । तर, संघीय सरकारले जिल्लाभरका लागि जम्मा ५ करोड ३८ लाख रूपैयाँ मात्रै पठाएको छ ।
इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुकुमारी लिम्बू भन्छिन्, ‘यहाँ अरबौंको क्षति भएको छ, तर संघले हात्तीको मुखमा जिरासरह बजेट पठाएको छ । मन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा आए, रमिता हेरे र फर्किए । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको ३ महिना बितिसक्यो, खोइ बजेट ?’
इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापाले संघीय सरकारको यो रवैयालाई ‘नागरिकमाथिको बेइमानी’को संज्ञा दिएका छन् ।
‘संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ देखिएन, यो केवल देखावटी मात्र भयो,’ मेयर थापाले भने, ‘६० लाख रूपैयाँ पठाएर अर्बौंको क्षति पुगेको संरचना कसरी बन्छ ? उल्टै संघीय सरकारले ३ करोड मुनिका (रातो किताबमा परेका) पुराना योजना समेत रोकिदिएर विकास निर्माण ठप्प पारेको छ ।’
पुन:निर्माणका लागि मन्त्रालय धाउँदा ‘चुनाव’को बहाना बनाएर फाइल फिर्ता पठाइएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईले ३७ करोडको क्षति भएको आफ्नो पालिकामा जम्मा ६० लाख मात्र बजेट आएको बताए ।
‘बजेट माग्दा अर्थ मन्त्रालयले चुनावका कारण बजेट छैन भन्ने आसयका पत्र आउन थालेको बुझेको छु,’ मेयर राईले भने, ‘संघीय सरकारले आफ्नो दायित्व भुलेर स्थानीय तहलाई संकटमा एक्लै छोडिदिएको छ ।’
सडक डिभिजन कार्यालय इलामका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर पवन भट्टराईका अनुसार मेची राजमार्ग र पुल पुन:निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेस गरिए पनि स्वीकृत भएको छैन ।
‘हामीले अति आवश्यक ७५ करोडको योजना पुन: पठाएका छौं, तर निर्वाचनको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले फाइल फर्काइदिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चित नभई काम गर्न सकिँदैन, यस्तै अवस्था रहे वर्षायाममा राजमार्ग बन्द हुने निश्चित छ ।’
इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने ‘लाइफलाइन’ मेची राजमार्ग अहिले पनि कामचलाउ डाइभर्सनकै भरमा चलिरहेको छ । सडक डिभिजनका अनुसार पक्की पुल र सडक संरचना बनाउन करिब ६ देखि ७ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । तर, सामान्य मर्मत समेत नहुँदा अबको मनसुनमा डाइभर्सन बगाएर यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प हुने खतरा बढेको छ ।
‘अहिले वैकल्पिक भनिएका बाटोमा पनि सामान्य वर्षाले क्षति पुर्याउँछ,’ इन्जिनियर भट्टराईले भने, ‘बजेट नआए अबको बर्खामा मेची राजमार्ग ठप्प हुन्छ, हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
संघीय र प्रदेश सरकारको चरम बेवास्तापछि इलामका जनप्रतिनिधिहरू नै सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । स्वतन्त्र नागरिक समाजको अगुवाइमा शुरू भएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उपप्रमुख लिम्बूले भनिन्, ‘संघीय र प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई पद भए पुग्यो, जनता मरून् कि बाँचून् मतलब छैन ।’
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगर इलामकै हुन् । तर, उनले पनि आवश्यक समन्वय र बजेट उपलब्धताको काम नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले हेलिकप्टरबाट केही राहतका सामग्री पुर्याउने बाहेकको कुनै काम नगरेको मेयर थापाको आक्रोश छ ।
‘मेरो पालिकामा १ अर्ब भन्दा बढी पुन:निर्माणमा लाग्ने देखिन्छ,’ मेयर थापाले भने, ‘तर ६० लाख पठाएको छ । उतै फिर्ता पठाइदिउँ कि जस्तो लागिरहेको छ । प्रदेश सरकारको त काम गर्ने ऊर्जा र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठिसक्यो ।’
विपद्मा जिल्लामा ३९ जनाले ज्यान गुमाएको र सयौं घरबारविहीन भएको अवस्थामा सरकारले घर बनाउन दिने भनेको पैसा पनि पीडितले पाएका छैनन् ।
इलाम नगरपालिकाका मेयर थापाले भने, ‘नागरिक समाजले बनाएको सरकारले नागरिकलाई नै दु:ख दियो । मन्त्रीहरू भटाभट बन्दैछन् तर उनीहरूको ध्यान केवल चुनाव र सत्तामा मात्र छ ।’
आन्दोलनकारीले सडक डिभिजन प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी र राजमार्गमा चक्काजाम लगायतका विरोधका काम गरिरहेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानमा चासो दिन सकेको छैन ।
