काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण अपनाउँदै मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा नीतिगत वा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै काम नगर्न वा नगराउन निर्देशन दिएको हो ।
यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम रहनेछ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
मधेश सरकार संविधानको धारा १६८९३० बमोजिम गठन भएको हो । गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
भण्डारीले सोमबार बिहान बिरामी भएको कारण देखाउँदै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटेलमा शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरी यादवलाई शपथ खुवाएकी थिइन् ।
तर, त्यसपछ्यै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए । हाल नयाँ प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका छन् ।
