काठमाडौं । करिब २ सय वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने भएपछि त्यसलाई रोक्न व्यवसायीहरुले पहल तीव्र बनाएका छन् । खारेजीको मुखमा पुगेका करिब २ सय म्यानपावर कम्पनीलाई जोगाउन सरकारले कानुन नै संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लगिसकेको छ ।
तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ । तर, असार मसान्तअघि संसदबाट विधेयक पारित नभएर म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने जोखिम छ ।
त्यसैले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टोली विद्यमान ऐनको दफाले पर्ने बाधा अड्काउ फुकाउन माग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगिरहेको छ । संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल शुक्रबार मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई पनि भेटेर म्यानपावर कम्पनी खारेज नहुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गर्न माग गरेको छ ।
सरकाले संसदमा लगेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनको लगातार दुई वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक नपठाएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यो असार मसान्तसम्म पारित हुने सम्भावना कम भएकाले व्यवसायीले यस्तो वकालत गरिरहेका छन् ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर २ पटकसम्म खारेजीमा पर्ने कम्पनीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । गत आर्थिक २०७८/७९ मा २०० भन्दा बढी र २०७७/७८ मा २५० भन्दा बढी म्यानपावरलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर ऐन बमोजिम खारेज हुनबाट जोगाएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएका थिए ।
यसपटक पनि व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ऐन नै संशोधन गर्न खोजेको थियो । यसअनुसार लगातार दुई आर्थिक वर्षमा सय जना श्रमिक विदेश नपठाएमा म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था नै हटाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
२०७५ सालमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री भएका बेला साना म्यानपावर कम्पनीले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले ठगी बढेको निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार २ वर्ष सय जना पनि श्रमिक नपठाएमा इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोरोना महामारीको कारण धेरै कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।
अहिले अवस्था सामान्य हुँदा समेत करिब २ सय म्यानपावर कम्पनीले लगातार २ वर्षसम्म सय जना श्रमिक पनि विदेश पठाउन नसकेको विभागले बताएको छ । तिनीहरूमध्ये धेरै खारेजीको संघारमा पुगेपछि सरकार लाइसेन्स जोगाइदिन मात्रै हैन, व्यवसायीको माग बमोजिम कानुन नै संशोधन गर्न राजी भइसकेको छ ।
व्यवसायीहरुले यस्तो व्यवस्थाले श्रमिकको डिमान्ड ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा महँगो शुल्क तिरेर डिमान्ड ल्याउनुपर्ने बाध्यता परेको व्यवसायीको दाबी छ ।
‘लाइसेन्स नवीकरण हुनकै लागि निश्चित संख्यमा श्रमिक पठाउनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन, सन्दर्भ, काल र परिस्थिति, गन्तव्य मुलुकको अवस्था, व्यवसायीको चासो र अवस्थाअनुसार व्यापार व्यवसाय कहिले चल्ने वा नचल्ने हुन्छ,’ महासचिव भुर्तेल भन्छन्, ‘व्यवसायमा यतिसम्म काम गरेकै हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानले दिएको व्यवसाय गर्ने हक अधिकार विपरीतको व्यवस्था हो ।’
