काठमाडौँ । सरकारले विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशत अनुदान रकम कटौती गरेपछि यतिबेला पालिकाहरू आक्रोशित छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार वटा शीर्षकमा गरी कुल ४ खर्ब २७ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने जनाएको थियो ।
सोमध्ये विकास खर्च भनिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेश र पालिकाले एकमुष्ट १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पाएका थिए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने जनाएको थियो ।
तर, बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा स्रोतको अभावलाई देखाउँदै गत माघ १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विनियोजित समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशत भुक्तानी कटौती गर्ने निर्णय गरिदियो । योसँगै पालिकाहरू केन्द्रीय सरकारसँग आक्रोशित बन्न पुगेका हुन् ।
जम्मा ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको अनुदान बजेटमा पनि २५ प्रतिशतमाथि रकम कटौती गर्दा पालिकाहरूको विकास गतिविधि नै ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले रातोपाटीसँग बताए ।
‘पालिकाहरूको मुख्य विकास बजेट भनेको नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यसैका आधारमा पालिकाहरूले विकास निर्माणका कामहरू गर्ने गर्छन् । तर, जम्मा ८७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बजेट समेत सरकारले कटौती गरिदिँदा निकै समस्या परेको छ’, ढुङ्गानाले भने ।
अहिले कयौँ पालिका रकम नभएर विकास निर्माणको गतिविधिमा चल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै गुनासो डडेल्धुरास्थित अजयमेरु गाउँपालिका प्रमुख तथा गाउँपालिका महासङ्घका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टको पनि छ । ‘हामीले केन्द्रले छुट्ट्याएको समानीकरण अनुदानकै भर गरेर विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाएका छौँ । तर, बजेट कार्यान्वयन हुँदैगर्दा केन्द्रले अनुदानको रकम काटिदिँदा समस्यामा पारेको छ,’ उनले भने ।
समानीकरण अनुदानबाटै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने भएकाले यो रोक्दा विकास निर्माणका गतिविधि ठप्प हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको थियो । तर स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो किस्ता बापतको २५ प्रतिशतमा ७ प्रतिशतमात्र निकासा गरिदिएपछि पालिकाहरू समस्यामा परेका हुन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ता बापत अनुदान पठाउने बेला महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशैभरिका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई जेठ १२ गते पत्राचार गर्दै विनियोजित समानीकरण अनुदानको ७४।११ प्रतिशत नबढाई निकासा दिन भनेसँगै पालिकाहरू थप आक्रोशित भएका हुन् ।
विकास बजेटको रूपमा पाउने समानीकरण अनुदान २५।८९ प्रतिशतले कटौती हुने भएपछि आक्रोशित मात्र होइन, पालिकाहरू आन्दोलित नै भएका छन् ।
