काठमाडौं । सरकारले तीन दशकपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। २०४९ सालमा बनेको ऐनलाई संशोधन गर्दै आधुनिक सवारी तथा यातायात प्रणालीअनुकूल नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिक गरिसकेको छ र यसमा आम नागरिक, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट राय तथा सुझाव संकलन गरिरहेको छ। प्रस्तावित ऐनमा सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू थप कडाइ गरिएका छन्, जरिवाना प्रणाली परिवर्तन गरिएको छ, लाइसेन्स प्राप्ति र नवीकरणको प्रक्रिया परिमार्जन गरिएको छ, सार्वजनिक यातायात सेवा सुधारका उपायहरू समावेश गरिएको छ, तथा सवारी साधनको वर्गीकरणलाई अझ व्यवस्थित बनाइएको छ।
नयाँ ऐनअनुसार अब चालक मात्र होइन, पछाडि सवार यात्रुले पनि अनिवार्य रूपमा हेलमेट लगाउनुपर्नेछ। साथै, सवारी चलाउँदा चालकले अगाडि बालबालिका राख्न नपाइने प्रावधान थप गरिएको छ, जसले गर्दा सवारी चलाउँदा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ। नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएमा १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्मको कैद सजाय हुनसक्नेछ। यसअघि यो कसुरमा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तथा ६ महिनासम्मको कैदको प्रावधान थियो, जुन अब थप कडा बनाइएको छ। त्यस्तै, कुनै सवारी साधन दर्ता नगरी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि ५ हजार, साना तथा मझौला सवारीका लागि १५ हजार, र ठूला सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। दर्ता गरेको सवारीलाई तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा पनि निश्चित जरिवाना तोकिएको छ।
व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउन अब थप कडा मापदण्ड लागू गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात वा अन्य व्यवसायिक सवारी साधन चलाउन इच्छुक व्यक्तिले अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। यस्तो अनुमतिपत्र पाउनका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहेको प्रमाणित हुनुपर्नेछ। साथै, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको कुनै गम्भीर अभिलेख, मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सेवन सम्बन्धी दुर्व्यसन, आपराधिक गतिविधि वा अन्य गैरसामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नता रहेको पाइएमा उक्त व्यक्तिलाई व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिने छैन।
नयाँ ऐनमा व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र पाउनका लागि शैक्षिक योग्यता पनि तोकिएको छ। अब यस्तो लाइसेन्स लिन कम्तीमा कक्षा ८ पास गरेको हुनुपर्नेछ। उमेर हदमै पनि परिवर्तन गरिएको छ। ठूला सवारी साधन (जस्तै बस, ट्रक) चलाउनका लागि २१ वर्षको सट्टा अब २३ वर्ष उमेर पुरा गर्नुपर्नेछ। मझौला तथा साना सवारी साधन चलाउनका लागि चाहिँ २१ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ, जुन अघिल्लो ऐनअनुसार १८ वर्ष मात्र थियो। यसैगरी, मोटरसाइकल तथा अन्य दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन पहिले १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अब बढाएर १८ वर्ष पुर्याइएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब लाइसेन्स १० वर्षको अवधिमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। म्याद समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ, अन्यथा थप जरिवाना लाग्नेछ। यदि म्याद समाप्त भएको पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा उक्त लाइसेन्स स्वतः रद्द हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट तोकिएको प्रक्रियाअनुसार अनुमति लिनुपर्नेछ, जुन पहिले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन।
सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापन सुधार गर्नका लागि अब सडकको स्तर, त्यहाँ चल्ने सवारी साधनको प्रकार, यात्रु चाप, तथा ट्राफिक प्रवाहका आधारमा राष्ट्रिय लोकमार्ग र अन्तरप्रदेश लोकमार्गमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि सरकार स्वयंले रुट निर्धारण गर्नेछ। यससम्बन्धी सूचना सरकारले सार्वजनिक रूपमा जारी गर्नेछ।
नयाँ ऐनअनुसार, अब नेपालमा १८ प्रकारका सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। यसमा दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि ‘ए’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स दिइनेछ। स्कुटर तथा मोपेडका लागि ‘एएम’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स तोकिएको छ। साना यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीका लागि ‘बी’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स दिइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष रूपमा परिमार्जन गरिएको सवारी चलाउन ‘एभी’ क्याटेगोरीको लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। ठूला सवारी, मालवाहक ट्रक, बस, ट्रेलर लगायतका लागि फरक-फरक वर्गीकरण गरिएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासमेत ऐनमा समावेश गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनका लागि पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर तथा नम्बर, पर्यटक सवारीका लागि पनि त्यही रंगको व्यवस्था, निजी सवारीका लागि सेतो प्लेटमा कालो अक्षर तथा नम्बर, सरकारी सवारीका लागि सेतो प्लेटमा रातो अक्षर तथा नम्बर, कूटनीतिक सवारीका लागि सेतो प्लेटमा नीलो अक्षर तथा नम्बर तोकिएको छ। साथै, प्रदेशको नाम नम्बर प्लेटको माथिल्लो भागको केन्द्रमा नीलो रंगमा उल्लेख गरिनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिको सवारी साधनका लागि भने विशेष सुरक्षासहितको नम्बर प्लेटको व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ ऐन लागू भएपछि सवारी तथा यातायात क्षेत्र थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बन्ने सरकारको दाबी छ। यातायात मन्त्रालयले यस विषयमा सरोकारवालाहरूको राय संकलन गरी अन्तिम परिमार्जनपछि विधेयकलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। यससँगै सवारी नियम उल्लङ्घनमा हुने लापरबाही कम हुने, सडक सुरक्षामा सुधार आउने, र सार्वजनिक यातायात थप भरपर्दो बन्ने सरकारको विश्वास छ।
