अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको अवस्था खस्किरहेको अवस्थामा छ । कुल व्यापारको करिव ९० प्रतिशत आयातले नै ओगटेको छ । निर्यातको अंश १० प्रतिशत पुग्न पनि कठिन छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा बढीरहेको दखिन्छ । तर पछिल्लो समय अलैँची आयातले भने केही राहत प्रदान गरेको छ । नेपालको कुल निर्यात घट्दा अलैँचीको निर्यात भने ७२.४६ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को १० महिनाको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार सात अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँको अलैँची निर्यात भएको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन अर्ब पाँच करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा चार अर्ब २२ करोड १९ लाख रुपैयाँको अलैँची निर्यात भएको थियो । परिमाणका आधारमा यो वर्ष ८९ लाख २१ हजार ६ सय ७९ केजी अलैँची निर्यात भएको छ । गत आवका सोही अवधिमा ४६ लाख ७० हजार तीन सय ६३ केजी अलैँची निर्यात भएको थियो ।
“अलैँची, अदुवा र चिया कृषिउपज हुन् । यी उत्पादन र बाह्य बजारीकरणका निम्ति सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्न सक्दा देशैलाई फाइदा पुग्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसर्थ कृषि क्षेत्रको यो अपार सम्भावनालाई अझ वृद्धि गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।”
विशेष गरी मसला उत्पादनमा प्रयोग हुने अलैंची भारतमा बढी निर्यात हुन्छ । यस अविधमा भारतमा मात्रै सात अर्ब २६ करोड रुपैयाँको अलैँची निर्यात भएको छ । यसैगरी, पाकिस्तानमा एक करोड ९० लाख रुपैयाँ, इटालिमा १० लाख नौ हजार रुपैयाँ र जर्मनीमा ६ लाख ३५ हजार रुपैयाँको अलैँची निर्यात भएको छ । नेपाल, भारत र भुटानमा अलैँची उत्पादन हुन्छ । यो वर्ष भारत र भुटानको अलैँची उत्पादन घटेको छ । तर, नेपालमा यसको उत्पादन ५० प्रतिशतले बढेको छ । यसकारण पनि अलैँचीको निर्यात बढेको हो । अहिले नेपालमा १८ हजार हेक्टर जमिनमा अलैँची खेती भएको छ । तर, ३५ हजारदेखि ४० हजार हेक्टर जमिनमा अलैँची खेती गर्न सकिन्छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निर्यात २४.४९ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको १० महिनामा एक खर्ब ७३ अर्बको निर्यात भएको थियो । तर, यसपालि त्यो एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । त्यो अवस्थामा अलैँचीको निर्यात भने दोहोरो अंकले बढेको हो ।
इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु लगायत जिल्लामा उत्पादन हुने अलैँची खेती अरू क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अलैँची, अदुवा र चिया कृषिउपज हुन् । यी उत्पादन र बाह्य बजारीकरणका निम्ति सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्न सक्दा देशैलाई फाइदा पुग्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसर्थ कृषि क्षेत्रको यो अपार सम्भावनालाई अझ वृद्धि गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।
यो सम्पादकीय बुधबारको अंक पालिका सन्देश साप्ताहिकमा प्रकाशित भएको छ ।
