झापा। पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको अलैंची खेती तथा व्यवसायमा दर्जनौं समस्या रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
संघिय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षिं मन्त्रालयको सह-सचिव सवनम शिवाकोटीको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले आज बुधबार आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले अलैंची उत्पादनदेखि बजारको समस्याले पछिल्लो समय अलैंचीको मूल्यमा उत्तार चढाब आएको बताएका हुन्
त्यस्तै, अन्तरक्रीया तथा छलफल कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मन्त्रालयको सह सचिव शिवाकोटीलाई नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले अलैंची खेती तथा व्यवसायमा रहेका समस्याहरुको हल गरिदिन आग्रह गरेको छ । महासंघले अलैंची खेती तथा व्यवसायका समस्या सम्बन्धमा गम्भिर बन्न आग्रह गर्दै शिवाकोटीलाई १४ बुंदे ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैंची व्यवसायमा समस्याका चाङ रहेको बताउंदै अलैंची व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकारले पहल गर्नु पर्ने बताए । पछिल्लो समय अलैंचीको उत्पादन घटेको बताउँदै उनले अलैंचीमा लागेको रोग नियन्त्रण हुन नसक्नु, समयमा किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु, सिँचाइ व्यवस्था हुन नसक्नु नै उत्पादन वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण भएको समेत बताए ।
नेपालमा अलैंचीको उत्पादन र खेती विस्तारका लागि कृषकहरूमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, अलैंची सुकाउने आधुनिक भट्टीको अभाव, सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, मल–बीउको अभाव, जिल्ला तथा केन्द्र तहमा अलैंचीको गोदामघर नहुनु, गैरकानुनी तथा दोहोरो कर संकलन गर्नु, मूल्यको उतार–चढाव, पछिल्लो समयमा भारत तथा भुटानमा तीव्र रूपमा अलैंची खेती विस्तार हुनु, विश्व बजारमा नेपाली अलैंचीको आफ्नै पहुँच पुग्न नसकेर भारतीय बजारमा मात्र निर्भर रहनु मुख्य चुनौती भएको सह सचिव शिवाकोटीलाई महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै महासङ्घले अलैँची उत्पादक कृषकदेखि सरकारसम्म अन्तक्र्रिया गरी अलैँचीमा रहेका समस्या समाधानको प्रयास थालनी बिगत केहि बर्षदेखि गर्दै आएको पनि अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । ‘कालो सुन’ को उपनाम पाएको नगदेबाली अलैँचीको उत्पादन, गुणस्तर र बजारमा विगत केही वर्षदेखि देखिएका समस्या समाधानमा सबै पक्ष एकजुट भई लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै महासङ्घले मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई ध्यानकर्षण गरेको हो ।
उत्पादनदेखि बजारसम्म देखिएका समस्या समाधानमा एउटा निकाय मात्रै सक्रिय भएर नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै महासङ्घका अध्यक्ष भट्टराईले कृषक र व्यवसायीका समस्या सरकारबाट हल हुनु पर्ने बताए । अलैंचीका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहमा अलैंचीसम्बन्धी कुनै पनि नीति र कानुन नबनेका कारण अलैंची खेती सरकारको उपेक्षामा परेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ । अलैंची खेती र व्यवसायको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने महासंघका महासचिव नारायणप्रसाद चिमरीयाले बताए । सरकारसमक्ष अलैंची खेती तथा व्यवसायको सम्वर्द्धन, विकास र प्रवर्द्धनका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अलैंचीको विषय समावेश गनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
