इटहरी। कोशी प्रदेशका दुई प्रमुख उपमहानगरपालिका इटहरी र धरानमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको झण्डै एक महिनासम्म पनि बजेट पारित गर्न नसकेपछि स्थानीय सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, र आर्थिक अनुशासनमै प्रश्न खडा भएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, इटहरी र धरानमा राजनीतिक असहमति, नेतृत्वगत असमझदारी, र कार्यपालिकाभित्रको खिचातानीका कारण यी दुवै उपमहानगर ‘बजेट होलिडे’मा पुगेका छन्।
इटहरीः अनुसूचीविहीन बजेट प्रस्तावमा विवाद
इटहरी उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर हेमकर्ण पौडेल र एमाले निकटका कार्यपालिका सदस्यहरूबीचको सम्बन्ध चिसिँदा बजेट प्रक्रिया अलमलमा परेको हो। ३२ असारमा बसेको १६ औँ नगरसभा बैठकमा अनुसूची प्रस्तुत नगरी बजेट पास गर्न खोजिएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरूले असहमति जनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।
उपप्रमुख सङ्गीता चौधरीले भनिन्, “अनुसूची नै नबुझाई बजेट पास गर्न खोजिएको थियो। कुन योजनामा कति रकम विनियोजन गरिने भन्ने विवरण नआउँदा बजेट पास हुन सकेन।” उनका अनुसार कार्यक्रमको नाम, कर निर्धारणको विवरण, र योजनागत खर्चसम्बन्धी अनुसूची नभएसम्म बजेट पारित गर्नु गैरजिम्मेवार हुने कार्यपालिका सदस्यहरूको धारणा छ।
अनुसूची बिना बजेट पास गर्दा भोलिका दिनमा बजेट दुरुपयोग हुनसक्ने कतिपय कार्यपालिका सदस्यहरूको भनाइ छ।
‘मेयर साब (हेमकर्ण पौडेल)ले अहिले बजेट पास गर्ने, अनुसूचि पछि ल्याउने भन्नुभएको थियो। तर, कार्यपालिका सदस्यहरूले भने नमानेपछि बजेट पास नभएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अब अनुसूचीसहितको बजेट आयो भने भोलि नै पास हुन्छ।’
इटहरीले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ५५ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। यसमध्ये १ अर्ब ३० करोड पुँजीगत खर्च र १ अर्ब ४ करोड चालु खर्चको अनुमान गरिएको छ। तर, न त नीति पारित भएको छ, न बजेट कार्यान्वयनको सुरुवात भएको छ। गत वर्ष भने इटहरीले ३ अर्ब ५७ करोडको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको थियो।
धरानमा मेयर–उपमेयरको विवादपछि ढिलाइ
धरान उपमहानगरपालिकामा भने स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाबीच श्रमदानसम्बन्धी मतभेदले उत्पन्न आन्तरिक असहमतिका कारण बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। बजेट सीमा निर्धारणसमेत नभएकाले हाल धरानको प्रशासनिक गतिविधि सुस्त अवस्थामा रहेको छ।
धरानका प्रवक्ता तथा १७ नम्बर वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज)का अनुसार हाल बजेटको अन्तिम छलफल जारी छ। “साउनभित्र बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ,” उनले भने, “यसपटक कुनै विवाद छैन, तयारी अन्तिम चरणमा छ।” उनका अनुसार बजेटको आकार २ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान छ।
सेवा प्रवाह ठप्प, आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न
बजेट अभावमा इटहरी र धरानमा विकास आयोजनाहरूको भुक्तानी, उपभोक्ता समितिहरूको काम, कर्मचारी तलब तथा नियमित सेवा प्रवाह ठप्पप्रायः छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार जनप्रतिनिधिहरूबीचको शक्ति संघर्ष र दलगत अहंकारका कारण स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता र दक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।
कोशी प्रदेशकै अन्य स्थानीय तहहरूले असारमै बजेट पास गरेर कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेका छन्।
प्रदेशको एकमात्र महानगर विराटनगर महानगरपालिका र अन्य पालिकाहरूमा विकास योजना अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रदेशका मुख्य शहरी केन्द्र इटहरी र धरानमा ‘बजेट संकट’को अवस्था देखिनु अस्वभाविक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
