झापा। सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि पुनः अर्को ‘उच्चस्तरीय सहकारी जाँचबुझ आयोग’ गठन गर्ने तयारी थालेको छ ।
केही समयअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन गरेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नै गरेको छैन ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पुनः अर्को उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।
सहकारी मन्त्रालयले केही समयअघि नै ‘सहकारी समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना २०८१’ तयार पारेको छ । यो कार्ययोजनामा ‘संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका सहकारी संघ, संस्थाको छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने’ प्रस्ताव गरिएको हो ।
‘अहिले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सबै सरकारका नियमनमा सहकारी संस्थाहरू छन्, ती सबैमा समस्या आएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको नियमनमा भएका सहकारीको समस्या पनि समाधानका लागि संघीय सरकारमाथि नै दबाब छ । यस्तो अवस्थामा संघले गर्दिनँ भन्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा तीनै तहका सरकारको नियमनमा भएका सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको हो ।’
मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
यसअघि २०७० सालमा विशेष अदालतमा पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो ।
त्यसयता सरकारले सहकारी छानबिन गर्न न्यायिक प्रकृतिको आयोग हालसम्म बनाएको छैन ।
त्यसबेलाका सहकारी छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सहकारी क्षेत्रको समस्या पहिचान भइसकेकाले अब त्यो समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘सहकारी समस्या के हो भन्ने सबैलाई थाहा छ, विभागले नै देशभर ७ सयवटा सहकारी समस्याग्रस्त रहेको बताएको छ । ती सहकारी संस्था, सञ्चालक तथा तिनका परिवार, आफन्त लगायतको नामको सम्पत्ति रोक्का गरिहाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्न छोडेर अन्य विषयमा अल्मलिनु नहुने उनले बताए ।
‘अहिले जीबी राई, डीबी बम्जन लगायतका सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् भन्ने आएको छ, सम्पत्ति रोक्का नगर्दा उनीहरूले अरुका नाममा हस्तान्तरण गर्न सक्छन्, लुकाउन सक्छन्, त्यसो नहोस् । जनताको बचतको सुरक्षा होस् भनेर सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
एउटा छानबिन आयोग गठन गरेर ७ सय सहकारीको ड्यु डेलिजेन्स अडिट गर्न पनि गाह्रो हुने उनले बताए ।
आयोगले सबै सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन दिन लामो समय लाग्ने भएकाले सरकारले जनताको सम्पत्तिको रक्षामा तदारुकता देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
आयोग एक महिनाभित्र गठन हुने र त्यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिने प्रस्ताव सहकारी मन्त्रालयको छ ।
आयोगले ६ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तर, आयोगले केके गर्ने हो विस्तृत कार्यविवरणबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।
नेपालको संविधानमा सहकारीको नियमनको अधिकार संघलाई मात्रै दिएको तर कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि त्यस्तो अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सुझाव पनि आयोगले दिने सचिव दुवाडीले बताए ।
