काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) खारेज गर्ने कि कायमै राख्ने भन्ने बहस फेरि चुलिएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिले एसइई खारेज गर्न सुझाव दिए पनि शिक्षा मन्त्रालय भने परीक्षा कायमै राख्दै प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा अडिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसइई परीक्षा आवश्यक रहेको ठहर गर्दै ३३ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि बहस फेरि चर्किएको हो। मन्त्रालयले कक्षा १० पछि विभिन्न शैक्षिक धारहरूमा जाने भएकाले मूल्यांकनको एकरूपता कायम गर्न एसइई जस्तै परीक्षा आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यता, विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिले भने एसइई परीक्षाको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एसइई खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
उक्त उपसमितिले जेठ ४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उपसमितिका सदस्य रामप्रकाश चौधरीका अनुसार, “एसइईको औचित्य छैन भन्ने निष्कर्षपछि खारेज गर्ने सहमति भएको हो। बरु कक्षा १२ को परीक्षा नै मान्य हुने गरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ।”
समितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय उपसमितिले शिक्षाविद्, विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलपछि यस्तो प्रस्ताव तयार पारेको हो। तर, उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले एसइई खारेज नगर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले नेपाल शिक्षक महासंघलगायत शिक्षक संगठनहरूले पनि एसइई कायम राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको उल्लेख गरे।
प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव
शिक्षा मन्त्रालयले एसइई परीक्षा खारेज नगरी प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले राष्ट्रिय स्तरमा समान मूल्यांकन मापदण्ड कायम गर्न सघाउ पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
शिक्षामन्त्री पन्तले भने, “प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव हो। शिक्षक महासंघलगायत संगठनहरूले एसइई परीक्षा कायम राख्न माग गरेका छन्। त्यसैले शिक्षा इकाईको रूपमा एसइई आवश्यक देखिएको हो।”
शिक्षाविद्हरूको विरोध
तर शिक्षाविद्हरू भने एसइई परीक्षा खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय तहलाई कक्षा १२ सम्मको मान्यता दिइसकेको अवस्थामा कक्षा १० को एसइई परीक्षा अनावश्यक भएको बताएका छन्।
उनको भनाइमा, “एसइई खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बरु विद्यार्थीले सिकेका कुरामा आधारित मूल्यांकन विधि अपनाउनु पर्छ।”
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासमेत यसअघि एसइई खारेजको पक्षमा खुला रुपमा उभिइसकेका छन्।
नतिजा प्रकाशन असारभित्र
यसैबीच, २०८१ सालको एसइई परीक्षाको नतिजा भने यही असार महिनाभित्र प्रकाशित गर्ने तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक तारानाथ निरौलाका अनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
उनले भने, “केही स्थानमा बाढीपहिरोका कारण उत्तरपुस्तिका ल्याउन ढिलाइ भएको छ। तर प्राविधिक अवरोध नआए असारभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजना छ।”
वि.सं. २०७३ अघिसम्म एसएलसीको नाममा लिइने यो परीक्षा त्यसपछिदेखि एसइईका रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। नाम परिवर्तन भए पनि ‘फलामे ढोका’ को त्रास भने अझै कायमै देखिन्छ।
