काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले करार सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिन आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्दै करार सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । यसअगाडि मासिक दुई हजार रुपियाँ महँगी भत्ता पाउँदै आएका कर्मचारीले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि थप तीन हजार भत्ता वृद्वि गर्दा अहिले मासिक पाँच हजार रुपियाँ महँगी भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
उक्त महँगी भत्ता करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले भने पाएका थिएनन् । यस विषयमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मङ्सिर ८ गते करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश जारी
गरेको थियो । उक्त आदेशको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै निकायलाई परिपत्र गरेको हो ।
सापकोटाले अब चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन महिनादेखि नै लागु हुने गरी करार सेवाका कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले सोही आशयको फैसला गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वोच्च फैसला आएपछि करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिनुको विकल्प नभएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले यस आदेश कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालय, सरकारी समिति, आयोग तथा सरकारी स्वामित्व भएका अन्य संस्थामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीलाई मासिक पाँच हजार रुपियाँ महँगी भत्ताको सुनिश्चित गरेको छ ।
