काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले महानगरका कर्मचारी, श्रमिक र शिक्षकहरूको लामो समयदेखि रोकिएको तलब निकासाका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका छन्। गुरागाईंले शुक्रबारबाटै चेक काट्ने तयारी गरेको जनाएका छन्।
बिहीबार वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूको साथमा कार्यालय पुगेका गुरागाईंले आफूलाई रोक्न तैनाथ नगर प्रहरीले अवरोध गरे पनि समर्थकहरूको सहयोगमा कार्यकक्षमा हाजिर गरेका थिए। उनले उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा बसेको आकस्मिक बैठकमा समेत सहभागिता जनाए।
गुरागाईंका अनुसार महानगरका कर्मचारीहरूको तीन महिना र शिक्षकहरूको पाँच महिनाको तलब रोकिएको छ। साथै, विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौताका भुक्तानी पनि रोकिएको हुँदा पहिलो प्राथमिकता आर्थिक कारोबारलाई दिने उनले स्पष्ट पारे।
गुरागाईंले भने, “महानगरको आर्थिक गतिरोध हटाउनु मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। रोकिएका तलब तथा ठेकेदारका भुक्तानीहरू निकासा गरी विकासका गतिविधिलाई अघि बढाउनेछु।”
त्यस्तै, शुक्रबार कार्यालय जान अवरोध भए के गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले “त्यस्तो नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको” बताए। “महानगरको विकास रोक्नु कसैको हितमा छैन। सबै मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाइने मेरो अपेक्षा छ,” उनले थपे।
गुरागाईंलाई पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा सय दिनभन्दा बढी कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। तर, सो प्रकरणमा छानबिन समितिले गुरागाईंले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि गर्न सकेको छैन।
त्यसबेला नक्सा पाससम्बन्धी निर्णयमा स्वयं मेयर शाहले हस्ताक्षर गरेका देखिन्छन्। २०७६ सालमै निर्माण सकिनुपर्ने काठमाडौं टावर पटक-पटक समय थप्दै निर्माण भए पनि नक्सा पास नगरिएको पाइएको थियो। त्यसपछि बालेन शाहले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्दै कानुनबमोजिम दस्तुर तिरेर नक्सा स्वीकृत गर्न निर्णय गरेका थिए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार जरिवाना तोक्ने अधिकार मेयरलाई भए पनि नक्सा पास गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ। यसै प्रकरणलाई लिएर वडाध्यक्षहरू मेयर शाहको कार्यशैलीविरुद्ध उत्रिएका छन्।
महानगरको आर्थिक गतिरोध र प्रशासनिक तनावबीच गुरागाईंको पुनः प्रवेश तथा तलब निकासाको घोषणा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
