काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रालयले काम नगरेको भन्ने आरोप सही नभएको बताएका छन्। शुक्रबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय/आयोजनाको अर्धवार्षिक पुँजीगत बजेट कार्यप्रगतिबारे छलफलका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने मूल्यांकन प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री दाहालले कुनै एउटा योजनाका आधारमा समग्र मूल्यांकन गर्न नहुने धारणा राख्दै भने, “हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने मूल्यांकन प्रणालीमा अलि सुधार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी सुझाव पनि दिन्छौं। प्राविधिक मूल्यांकन विधिले यथार्थ चित्र देखाउँदैन। जम्मा १९ वटा क्रियाकलापमध्ये ८ वटा सुरु हुन लागेका छन्, तीन वटा सम्पन्न भइसकेका छन्, ८ वटा कार्यान्वयनमा छन्। कुल योजनामध्ये ११ वटा सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा लगभग ५७ प्रतिशत काम भएको छ।”
उनले मन्त्रालयले विभिन्न योजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि तोकिएको समयसीमाभित्र केही काम पूरा गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे। “ग्वार्को फ्लाईओभरको ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ, माघ मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य थियो, तर केही ढिलाइ भयो। यसलाई शून्य प्रगति भन्न मिल्दैन। त्यसैगरी सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा १,१२६ मिटर खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरका विभिन्न खण्डमा ५६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य थियो, जसमध्ये ७८.५ किलोमिटर पूरा भइसकेको छ,” उनले थपे।
यस्तै, माघ १७ सम्ममा ३७ वटा सडक तथा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ४१ वटा सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयले हतारमा मूल्यांकन नगरिकन अध्ययनसहित वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।
स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भने उनले कमजोरी स्वीकार गर्दै भने, “नौ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापेर वितरण गर्ने लक्ष्य थियो, तर हालसम्म १ लाख ६९ हजार ४३९ मात्र वितरण गर्न सकिएको छ। यसमा केही कमजोरी देखिन्छ, तर काम गर्ने प्रयास जारी छ। मुग्लिन–पोखरा सडक सुधारका लागि हामीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।”
