निजीको त कुरै छोडौं, सरकारी स्कूलमा समेत वर्षैपिच्छे फेरिने स्कूले पोशाकले गरीब अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थप्ने गरेको छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परिणामले धेरैलाई दुःखी बनाएको छ। शिक्षकले त पहिल्यै ‘यस पालि धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छन्’ भन्दै पनि आएका थिए। किनभने विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनै पर्छ। अझ प्रयोगात्मकलाई छोडेर सैद्धान्तिकमा पनि ३५ प्रतिशत अंक हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षकले सचेत गराउन शुरू गरेदेखि नै विद्यार्थी डराइरहेका थिए। त्यो डर परीक्षाफल निस्किंदा देखियो, ५२ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन अयोग्य मानिए। उनीहरूले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ।
विद्यार्थी पो परीक्षा हुँदा डराउँछन्, अभिभावकले त शैक्षिक सत्र शुरू हुने वेला नै डराउनुपर्ने अवस्था छ। नयाँ कक्षामा भर्ना, पाठ्यसामग्री, पोशाक लगायतमा हुने खर्चले पिरोल्छ। पोशाककै कारण विशेष गरेर गरीब अभिभावक मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
सरकारी विद्यालयमा वर्षैपिच्छे ‘स्कूल ड्रेस’ फेरिन्छ। सरकारी स्कूलमा आउने छात्रछात्रा गरीब समुदायका नै हुन्छन्। स्कूल व्यवस्थापनले ‘कमिशन’ को चक्करमा जब नीलो रङको शर्ट र प्यान्ट तथा स्कर्टको सट्टामा धर्के रातो, बैजनी जस्ता लुगा लगाएर आउनु, स्कूलको ड्रेस फेरियो भन्ने उर्दी जारी गर्छन्, कति गरीब परिवारका विद्यार्थीले कि स्कूल नै छोड्नुपर्छ कि त धेरै छाक।
नयाँपनको नाममा सरकारी स्कूलले हल्का नीलो शर्ट र गाढा नीलो प्यान्ट वा स्कर्ट किन परिवर्तन गर्नुपरेको होला? स्कूलका शिक्षक ‘माथिबाटै निर्णय भएकाले हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भन्ने जवाफ दिन्छन्। त्यो माथि भनेको को होला?
माथिल्लो निकाय शिक्षा मन्त्रालय हो भन्ने विचार गरेर शिक्षामन्त्री, शिक्षासचिवलाई जानकारी गराएँ। त्यस्तै, आफू पुगेका गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयमा मौखिक रूपमा कति पटक यो समस्या सुनाएँ। तर कसैले जिम्मेवारी लिएर जवाफ दिएनन्।
यसरी स्कूलको पोशाक फेर्दा विद्यार्थीलाई समस्या हुन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई इमेल पनि लेखें। तर केही जवाफ आएन। बरु अहिले केन्द्र सरकारले भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै यसबारे निर्णय गर्छन् भनेर टारियो।
प्रदेश सरकारले त वास्तै गर्दैन। स्थानीय सरकार मनोमानी गरिरहेका छन्। जसको मार गरीब अभिभावकले खेप्नुपरिरहेको छ।
विद्यालयको पोशाक फेरबदल गर्नु धेरैलाई सामान्य जस्तै लाग्छ। तर त्यो सामान्य होइन, यसले गरीब परिवारमा पार्ने प्रभाव ठूलो हुन्छ। जस्तो- गाउँघरमा कतिपय विद्यार्थीले दिदीदाजुका लुगा लगाउने गर्छन्। दिदीदाजुलाई छोटो भएका पुराना पोशाक भाइबहिनीले लगाएर स्कूल जान्छन्। तर प्रत्येक वर्ष परिवर्तन गर्दा त्यो पोशाक त लगाउन मिल्ने भएन।
अनि सरकारी विद्यालयको पोशाक फेर्नुको खासै मतलब त देखिंदैन। पोशाक परिवर्तन गर्दा न शिक्षकले राम्रो पढाउँछ न त विद्यार्थीले राम्रो सिक्छ। पोशाक बदल्नाले स्कूलका शौचालय सफा हुने पनि होइनन्। ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेको यही हो।
बदल्नुपर्ने त पढाइ हो। स्कूलको छानो हो। विद्यालयको परिपाटी हो। हरेक वर्ष नयाँ आउनुपर्ने त स्कूलको पुस्तकालयमा पुस्तक हो। विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा पो ध्यान दिनुपर्ने हो, उल्टो पोशाकमा ध्यान गएको छ। किन?
विद्यार्थीको पोशाक बदलिंदा स्कूलका केही व्यक्तिको ब्यांक ब्यालेन्स बढ्छ। विद्यार्थीको घरको आर्थिक ‘ब्यालेन्स’ बिग्रिन्छ।
अझ अहिले त स्कूलमा टाई-सुटको फेशन चलको छ। टाई र बेल्ट कताबाट किन्ने हो? घरमा खाना छैन, टाई किन्ने पैसा कहाँबाट आउँछ, गरीब परिवारमा?
सरकारी स्कूलको पोशाक फेरिइरहँदा अभिभावकलाई मात्रै होइन, सहयोगी संघसंस्थालाई पनि समस्या भएको देखेकी छु। जिल्लातिर जाँदा स्कूल र स्वास्थ्य संस्थाभित्र पस्छु, छलफल गर्छु। केही संस्थामा आबद्ध पनि छु।
कतिपय संस्थाका साथीहरू छलफल पनि गर्छन्, गाह्रोसाह्रो सुनाउँछन्। छात्रालाई स्कूलमा पढाउन प्रेरणा दिन पोशाक, कापी, किताब लगायत सहयोग गर्ने संस्था छन्। जब स्कूलैपिच्छे थरीथरीका पोशाक हुन्छन्, सहायता दिने संस्थालाई पनि गाह्रो पर्छ।
कि सरकारी स्कूलमा जुन लुगा लगाएर आए पनि हुन्छ भन्नुपर्यो या नीलो प्यान्ट, स्कर्ट र शर्ट नै चलाउनुपर्यो। यति सानो कुरामा पनि शिक्षा मन्त्रालयले हेर्न सक्दैन भने ठूला ठूला कुरा गरेर केही फाइदा छैन।
शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुँदा अनेक तामझाम गरेर ‘स्कूल भर्ना अभियान’ सञ्चालन गर्छ। शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारी यतिउति प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भए भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन्। तर कति सरकारी स्कूलमा कस्ता पूर्वाधार छन्? कति शौचालय छन्? स्कूलमा सरकारले दिएको रकम निकासा भएको छ कि छैन? यतातिर भने ध्यान दिंदैनन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू काठमाडौं र भक्तपुरका सरकारी विद्यालयको अनुगमन गर्छन्। अनि त्यसै अनुसार कदम चाल्छन्। उनीहरूले हेक्का राख्दैनन् कि काठमाडौं र भक्तपुरका सरकारी स्कूलको जस्तो बलियो अवस्था सबै ठाउँमा छैन। कहिले उपत्यका बाहिरका सरकारी स्कूलको अनुगमन गरे पो पत्तो लाग्थ्यो!
प्रायः शिक्षाविद् पनि कसरी विश्वविद्यालयमा पढाइ राम्रो गर्ने भने छलफल गर्छन्। राजनीतिक दलका नेता, शिक्षामन्त्री, सचिवहरू पनि त्यस्तै बहसमा सामेल हुन्छन्। तर स्कूलको पढाइ र अवस्था सुधार्नतर्फ कमैले ध्यान दिन्छन्। त्यसमाथि स्कूले पोशाकको त कुरै उठाउँदैनन्। ठूला ठूला कुरा गर्नुको साटो साना साना काम पो गर्नुपर्ने हो। यस्तै ससाना कुरामा ध्यान दिंदा कमसेकम गरीब अभिभावकलाई बालबालिका पढाउन केही सहज हुन्थ्यो कि!
विद्यार्थीलाई अनेक थरीका रंगीचंगी पोशाक बनाउनमा स्थानीय सरकार किन लागिरहेका होलान्? काठमाडौं र भक्तपुर बाहेक प्रायः देशभरकै स्थानीय सरकारले स्कूल पोशाकलाई बेवास्ता गरेका छन्।
दिदी वा दाइको लुगा छोटो भएपछि बहिनी वा भाइले लगाएर स्कूल जान पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। गरीब अभिभावकले सरकारलाई स्कूले पोशाक किनेर देऊ भनेका छैनन्, भएको पोशाकमा बालबालिकालाई सहज रूपमा स्कूल पठाउने व्यवस्था गरिदेऊ मात्रै भनेका त हुन् नि। पोशाकबारे यति कुरा शिक्षा मन्त्रालयले कहिले बुझ्ला?
अन्त्यमा फेरि त्यही एसईई परीक्षाफलकै कुरा गरौं। कक्षा १० मा वर्षभरि पढेका चार लाख ६४ हजार ७८५ विद्यार्थीमध्ये दुई लाख २२ हजार ४७२ जना उत्तीर्ण भए। दुई लाख ४२ हजार ३१३ जनाले सय पूर्णांकमा ३५ नम्बरमा ल्याउन सकेनन्। उनीहरू कसरी कक्षा १० सम्म पुगे?
मैले ४८ वर्षअघि कक्षा १० को परीक्षा अर्थात् एसएलसी दिएकी थिएँ। एसएलसी दिनुअघि ‘टेस्ट’ परीक्षा भएको थियो। त्यसमा उत्तीर्ण नहुने विद्यार्थीले एसएलसी दिन पाउँदैनथे।
हामी सरकारी स्कूलमा पढेका विद्यार्थी किताब पढेर, लेखेर, घोकेर पाठलाई पानी बनाउँथ्यौं। कक्षा १० उत्तीर्ण गरेपछि कक्षा ७ सम्म पढाउन पाइन्थ्यो। मैले पनि एसएलसी दिएपछि कक्षा ५ का विद्यार्थीलाई पढाएकी थिएँ। महीनाको अन्तिममा हातमा १५० रुपैयाँ पर्थ्यो। त्यो त ठूलो रकम हुन्थ्यो। त्यति वेला एक रुपैयाँमा एक प्लेट म:म आउँथ्यो।
अहिलेका विद्यार्थीले पढाउन सक्छन् त? त्यस वेलाभन्दा अहिले पढाइ राम्रो हुनुपर्ने होइन र?
यस्तो विज्ञान प्रविधिको विकास भएको समयमा विद्यार्थीको क्षमता त झन् राम्रो पो हुनुपर्ने हो। यसको मतलब त्यति वेला राम्रो पढाइ हुन्थ्यो, अहिले हुँदैन। हुन पनि प्रायः गाउँघरका सरकारी विद्यालयमा शिक्षकले पढाउँदैनन्, दिन काट्छन्। नत्र एसईईमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी किन अनुत्तीर्ण भए त?
