काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषदको फागुन २१ गतेको बैठकले ‘तपाईलाई हटाउनु नपर्ने कारण के हो?’ भन्दै ७२ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ । मन्त्रिपरिषदको १० नम्बरको निर्णयमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
कुलमानलाई स्पष्टिकरण सोधेसँगै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्कालाई पनि मन्त्री पदबाट हटाउने तयारी सुरु भएको छ । उर्जा मन्त्रीमा खड्का आएसँगै कुलमानसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । शशाकं कोइराला प्यानलबाट मन्त्री बनेका खड्का मन्त्रालयमा निक्कै महत्वकाँक्षी देखिएका छन् । मन्त्री खड्काले आफू मन्त्री भएसँगै कुलमानलाई हटाउन सबै शक्ति प्रयोग गरेका छन् ।
तर हालसम्म सफल बन्न सकेका छैनन् । यसको एकमात्रै कारण नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “उर्जा मन्त्री खड्काले कुलमानको विषयमा सभापति देउवासँग भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बढि छलफल गर्ने गरेका छन्, मन्त्री खड्काले सभापति देउवासँग सहकार्य नगर्दा उनलाई मन्त्रालयको कामकाजमा समेत असहज भैरहेको छ, सरकारले कुलमानलाई हटाउन नसक्नुको प्रमुख कारण सभापति देउवा हो ।”
स्रोतका अनुसार सभापति देउवा कुलमानसँगै मन्त्री खड्कालाई पनि हटाउनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । स्रोतले भन्यो, “मन्त्री खड्काले कुलमानको विषयमा सामान्य कुटनिति समेत प्रयोग गर्न नसकेको समापति देउवाको निष्कर्ष छ, पब्लिक फिगर भएको व्यक्तिसँग भिड्दा पार्टीलाई समेत असर गर्ने महामन्त्री गगन थापाले पनि बताइसक्नु भएको छ, अबको निकास भनेको मन्त्री खड्का र कुलमान दुबैलाई हटाउनु पर्ने समापति देउवाको निष्कर्ष हो ।”
कुलमान र मन्त्री दुबैलाई हटाउने सहमति भएसँगै मन्त्रिपरिषदबाट कुलमानलाई स्पष्टिकरण सोधिएको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो पटक मन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा नयाँ मान्छेको व्यापक खोजी गरिरहेका छन् । तर मन्त्री खड्काले असल नियतको मान्छे पाइरहेका छैनन् ।
स्रोतले थप्यो, “करिअर भएका मान्छे अहिले कुलमानलाई हटाएर काम गर्न जादैनन्, एक त कुलमान आफैंमा एउटा पब्लिक फिगर हुन् । अर्को मन्त्री खड्काको महत्वकाँक्षा निकै ठूलो छ, उनको महत्वकाँक्षाको साथी बस्न जान कोहि पनि तयार छैनन् ।”
मन्त्री खड्काले केहि महिनाअघि प्राधिकरणका २ जना संचालकलाई निलम्बन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तत्कालिन प्राधिकरणका संचालक भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई निलम्बन गरी पुर्व सचिव देवेन्द्र कार्की र पुर्व सहसचिव महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई नियुक्ति दिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले मन्त्री खड्काको सो निर्णयलाई बदर गरेको थियो ।
मन्त्री खड्काले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वीकृति बिना प्राधिकरणको संचालक हटाउने प्रयास गर्दा विफल भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले भन्यो, “मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका संचालक हटाउन सभापति देउवासँग एक पटक पनि सल्लाह नगर्दा उनीहरुलाई अदालतले थमौति दिएको हो ।”
तत्कालिन माओवादी र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमानको कार्यकाल सकिएपछि हितेन्द्र देव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा अघि सारेको थियो । तर ओली सरकार जाने बित्तिकै शाक्यलाई उर्जा आयोगमा सरुवा गरी कुलमानलाई नियुक्ति दिएको थियो । कुलमान नियुक्तिको विरोधमा शाक्य हालसम्म पनि मुद्दा लडिरहेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतले कुनै निकास दिन सकेको छैन ।
