तम्घास । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासस्थित कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीले तीन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको बताएका छन्। स्थानीय तहले समयमै रकम नदिएका कारण स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाउन नसकेका हुन्। प्रयोगशालामा कार्यरत टेक्नोलोजिस्ट दुई, टेक्निसियन तीन, असिस्टेन्ट दुई, कम्प्युटर अपरेटर एक, हेल्पर एक र एकजना कुकले पारिश्रमिक नपाएका हुन्। उनीहरूले ८ असोज २०७७ सालदेखि कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा काम गर्न थालेका थिए।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकले २०७७ साल जेठ ३१ को कोभिड–१९ प्रयोगशाला र आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न प्रतिनगरपालिकाले १५ लाख र प्रतिगाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर केही स्थानीय तहले अहिलेसम्म रकम नदिएपछि प्रयोगशालाका १० कर्मचारी पारिश्रमिकबाट वञ्चित भएका हुन्।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार गुल्मी दरबार, सत्यवती र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध गराएका छैनन्। अहिलेसम्म रेसुङ्गासहित इस्मा, मालिका, धुर्कोट, रुरु क्षेत्र र छत्रकोट गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध गराएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत विनोद मरासिनीले जानकारी दिए।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पाँच लाख दिएको र बाँकी रकमका लागि प्रक्रियामा रहेको मरासिनीले बताए। उनका अनुसार मुसिकोट नगरपालिकाले १० लाख र मदाने गाउँपालिकाले १० लाख उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सबै स्थानीय तहको समन्वय र सहयोगमा रेसुङ्गा नगरपालिकाले नेतृत्व गरेर कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुरुबाटै रकम अभाव भए पनि केही स्थानीय तहले अहिलेसम्म रकम नदिँदा समस्या भएको हो। आफूहरूले सक्ने रकमबाट प्रयोगशाला र आइसोलेशन व्यवस्थापन गरे पनि रकम दिन बाँकी रहेका स्थानीय तहले नदिएसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसकिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी बताउँछन्।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार गुल्मी दरबार, सत्यवती र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध गराएका छैनन्।
प्रयोगशालामा काम गर्ने १० जना कर्मचारीले नै पारिश्रमिक नपाएपछि जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिका प्रमुख र गुल्मी अस्पताल प्रमुखलगायतलाई ध्यानाकर्षण गराएको मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मुना क्षेत्रीले जानकारी दिए। कोरोना सङ्क्रमणका बेला जोखिम मोलेरै काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले नै पारिश्रमिक नपाउनु लापर्वाही भएको उनको गुनासो छ।
स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले ५ पुस २०७७ सालमा जिल्ला अस्पतालमार्फत जिल्ला समन्वय, जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसको सुनुवाइ नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रजिअ रुद्रादेवी शर्माकोसमेत ध्यानाकर्षण गराएको ल्याब टेक्निसियन दीपेन्द्र पन्थीले बताए। उनीहरूलाई गुल्मी अस्पतालले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर भर्ना गरेको कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासका प्रमुख केपी भण्डारीले जानकारी दिए। स्थानीय तहले रेसुङ्गा नगरपालिकाको खातामा रकम दिएपछि त्यसैबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको उनले बताए।
