प्रदेशसभाका पदाधिकारीलाई सवारीसाधन सुविधा र पारिश्रमिक बढाउनेलगायत ऐन संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नगरे कोशी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमालेले चेतावनी दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू पदमा टिकिरहन एकै पटक सातवटा प्रदेश ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको भन्दै एमाले प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको हो ।
कोशी सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत प्रदेशका सातवटा ऐन संशोधन गरेको थियो । अध्यादेशबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७, कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले माघ ६ मा ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८०’ जारी गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारीको परिभाषा संशोधन गर्दै थप सेवासुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले अब सबै दलका संसदीय नेता, प्रदेशसभामा रहेका पूर्वमूख्यमन्त्रीसहितले सवारीसाधन सुविधा पाउनेछन् ।
अध्यादेश फिर्ता नलिए समर्थन फिर्ता लिने र विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारी गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । अध्यादेश फिर्ता नभए अप्रिय कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं,’ भण्डारीले भने, ‘उतिबेला समर्थन दिएको र अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै परामर्श नै नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।’ कोशी सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याएको बताए । कान्तिपुर
