विराटनगर। कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत) को नियम १०७ बमोजिम मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका थिए ।
मन्त्री राईले विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफ दिँदै उक्त विधेयकले सुशासन र जनशक्ति परिपूर्ति गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
उनले विधेयकले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन र सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि मद्दत गर्ने धारणा राखे ।
न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट दफावार छलफल भइ आएको सो विधेयकबारे कोशी प्रदेशसभा सदस्यद्वय रेवतीरमण भण्डारी र प्रदीप सुनुवारले आफनो धारणा राखेका थिए ।
शून्य समय
यसैगरी पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेतीले प्रदेशसभाको बैठकमा शून्य समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले आवश्यकता र बजेटका आधारमा काम गर्दै जाने बताए ।
कोशी प्रदेशको नामकरणको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै उनले पहिचानवादीसँग सरकार वार्ता गर्न तयार रहेको र यसका लागि आवश्यक गृह कार्य भइरहेको बताए ।
मन्त्री उप्रेतीले जङ्गली हात्तीले गरेको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि बनेको निर्देशिकाअनुसार नै हुने तथा जङ्गली हात्तीबाट नागरिकलाई बचाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
शून्य समयमा समसामयिक विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरु गीतारानी महतो, बन्दना झाँगर, यशोदा कायस्थ, राधाकृष्ण खनाल, सविना बजगार्इं र सृजना राईले प्रश्न गरेका थिए ।
कोशी प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही पुस २४ गते बिहान १० बजे बस्ने उपसभामुख सृजना दनुवारले जानकारी दिइन् ।
