झापा । अन्तरिम सरकारले मितव्ययी शासन प्रणाली लागू गर्दै खर्च कटौतीको नीति कार्यान्वयन सुरु गरेसँगै झापाका स्थानीय तहहरू पनि ती निर्णय कार्यान्वयनमा सक्रिय बनेका छन्। सरकारले सवारी साधनको प्रयोगदेखि वैदेशिक भ्रमण, संगठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्थासम्मका विषयमा ठोस व्यवस्था गरेको छ।
निर्णयअनुसार अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एक भन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराइने र नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ। क्षतिग्रस्त सवारी साधन भएका कार्यालयहरूले आफ्नै मातहतका निकायमा रहेका साधन प्रयोग गर्नुपर्ने र सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र छुट्टै मापदण्ड तय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन र शान्ति सुरक्षाका प्रयोजनका लागि मात्र नयाँ सवारी खरिद गर्न सकिनेछ। साथै, सबै सरकारी सवारी साधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बीमा अनिवार्य गरिने भएको छ।
खर्च कटौतीका क्रममा मन्त्री र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि छुट्टै कार्यकक्ष नराख्ने, सवारी सुविधा, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स, विलासी सामग्री खरिद नगर्ने र ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प तथा साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरिएको छ। यो निर्णयसँगै झापाका केही गरिब स्थानीय तहहरूले गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि गर्दै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि रोकिएको छ।
सरकारले संगठन संरचना सुधारमा पनि जोड दिएको छ। अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, स्थानीय तहहरूले आफ्नो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन गरी अनावश्यक संरचना घटाउने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दोहोरो वा तेहोरो कार्य जिम्मेवारी भएका संरचना खारेज गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, Contracting Out र Outsourcing बाट हुने कार्यका लागि स्थायी संरचना सिर्जना नगर्ने र स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने र सांसदसहितका राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिनेछ।
चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सरकारी हल वा अनलाइन माध्यमबाट गर्नुपर्ने र अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलनमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना र अन्य अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ।
