काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेसँगै युएसआईडीका सहयोग ९० दिनका लागि स्थगित गरे । सत्ता सम्हालेलगत्तै एकपछि अर्को निर्णय गरेका ट्रम्पले सबै विदेशी अनुदान कटौती गरेका थिए ।
सन् २०२३ मा अमेरिकाले संसारभर ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो ।
युएसएआईडीले आफ्नो सहयोग स्थगित गरेपछि अर्थमन्त्रालयले ९० दिनका लागि बजेट प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुने कुनै दायित्व सिर्जना नगर्न सर्कुलर गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले सरकार र युएसएआईडीबीच २०२२ मा भएको ‘डेभलपमेन्ट अभ्ब्जेटिभ एग्रीमेन्ट’ अनुदान र बजेट सहायता मध्ये बजेट प्रणालीमार्फत कोषबाट भुक्तानी हुने दायित्व ९० दिनका लागि स्थगित गरेको जनाए ।
नेपाललाई अनुदान दिनेमा अमेरिका प्रमुखमध्येको एक हो । २०२३ मा अमेरिकाले उसका एजेन्सीमार्फत नेपाललाई १४ करोड ६७ लाख ५१ हजार २७० अमेरिकी डलर अनुदान दिएको थियो ।
यसमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को सहायता समेत सामेल छ । तर, अमेरिकाले दिने सहायता सरकारको प्रणाली बाहिरबाट हुने हुँदा बजेटमा भने त्यति असर नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
उसो त, विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा वैदेशिक अनुदान हिस्सा घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्ष वैदेशिक अनुदानवापत २२ अर्बको हाराहारीमा विदेशी अनुदान प्राप्त गरेको थियो । १० वर्षअघिको तुलनामा यो आधा हो । आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा वैदेशिक अनुदानवापत ३८ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ थियो ।
पछिल्लो समय सरकारले ऋण तिर्न ऋण लिइरहेको छ । विकसित राष्ट्रले अनुदानमा कमी गर्दा आन्तरिक र बाह्य ऋण बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थशास्त्रका जानकार गोपीलाल न्यौपाने नेपाल मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति मुखमा रहेको र यसले वैदेशिक अनुदान निकै कमी आएको बताउँछन् ।
“अनुदान दिने भनेका मुलुकबाट कमिटमेन्ट भएको जति लिन सकेको छैन । त्यसकारण लोन बढेको बढ्यै छ । संघीयताले खर्च बढेको छ । अनियन्त्रित किसिमले ‘अन अडिटेड फाइनान्सियल फ्लो’ भइरह्यो । यसले सार्वजनिक ऋण बढ्नुमा ठूलो ‘रोल प्ले’ छ,” उनले भने ।
आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा वैदेशिक अनुदानवापत ३८ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ पाएको थियो । ०७२–७३ मा ३.६ प्रतिशत वृद्धि भई ३९ अर्ब ५४ करोड वैदेशिक अनुदान पाएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यही वर्ष भूकम्पका कारण अनुदानमा केही वृद्धि भएको देखिन्छ ।
०७३–७४ मा अनुदान ०.२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । उक्त वर्ष ३९ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ अनुदान पाएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा १२.१ प्रतिशतले अनुदान घटेको थियो । उक्त वर्ष ३४ अर्ब ७१ करोड अनुदान पाएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
०७५–७६ मा अनुदान रकममा ३८.५ प्रतिशतले कमी आएको थियो । उक्त वर्ष २१ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
०७६–७७ मा १९ अर्ब १९ करोड विदेशी अनुदान प्राप्त भएको थियो । ०७७–७८ मा २६ अर्ब ७९ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाउँछ । ०७८–७९ मा ३० अर्ब ४३ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो ।
०७९–८० मा ३८ अर्ब ५७ करोड विदेशी अनुदान प्राप्त भएको थियो । ०८०–८१ मा २२ अर्ब २७ करोड अनुदान प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदानको अनुपात घट्दै गएको अर्का अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।
“०७२ को भूकम्प र संविधान कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको र अनुदानमा कमी आएको देखिन्छ,” उनले भने, “अनुदानभन्दा ऋणको प्रतिशत धेरै छ । यो १० वर्षको मात्रै होइन ०६५ याताको तथ्यांक हेर्दा अनुदानको अनुपातमा कमी आइरहको छ ।”
सन् २०२६ पछि विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लने हुँदा यसले सार्वजनिक ऋण झनै बढाउने उनको तर्क छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ अनुदानको आशा गरेको थियो । ६ महिनापछि त्यसलाई संशोधन गर्दै ३६ अर्ब ६२ करोडमा सीमित गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७ अर्ब ३७ करोड मात्रै वैदेशिक अनुदान पाएको छ । यस्तै भारतले नेपाललाई दिने अनुदान गत वर्षको जति राखेको छ । यसवर्ष भारतले ७ अर्ब भारू दिने बजेटमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
अर्थशास्त्रका जानकार, अच्युत वाग्ले विदेशी अनुदान ठप्प भएको बताउँछन् ।
“हाम्रोमा अनुदान त ठप्प नै छ । ५० अर्ब उठाउने लक्ष्यमा जम्मा ५ अर्ब आएको छ,” उनले भने ।
नेपाल मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुन लाग्दा अनुदानमा निकै कमी आएको अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
“हाम्रोमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३० को हाराहारीमा पुगेपछि विदेशीले अनुदान कम गरेको देखिन्छ । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले हामीलाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा राखे । त्यसपछि अनुदानमा कमी आएको देखिन्छ ।”
