काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
केही समयअघि मन्त्रीपरिषद्बाट पारित विधेयकमा चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसुर मान्ने र त्यस्तोमा अधिकतम् दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारले चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रयोजनकै लागि बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यसअघिको ऐनमा यस सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको तथा सर्वोच्च अदालतले भिन्नभिन्न प्रकृतिमा फैसला गरेपछि चेक अनादरको विषयमा कानूनी एकरुपता थिएन । विधेयक पारित भएपछि त्यसमा स्पष्टता हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘कसैले पनि आफ्नो बैङ्क खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीको लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैङ्कसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । यसअघिको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटीदिन नहुने’ व्यवस्था मात्रै थियो ।
