कृष्णपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलगायत सार्वजनकि पदमा रहेका व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भर्ना नगरे सेवा सुविधा कटौती हुने भएको छ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो एवं आफ्नो एकाघरका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेको पाइए सेवा सुविधा कटौती गरिनाका साथै नगरपालिकाका अन्य प्रक्रियामा सहभागी नगराइने निर्णय भएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर विष्टले जानकारी दिए। विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले आफ्नो वा एकाघरका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेको पाइएमा प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा रोक्का गरिने उनले बताए।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यले आआफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने छ,’ अधिकृत विष्टले भन्नुभयो, ‘त्यसो नगरेको पाइए सेवा सुविधा कटौती गरिनुका साथै जिम्मेवारीबाट हटाइनेसम्मका कारबाही हुनसक्छ।’
केही दिनअघि नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि सेवा सुविधा रोक्ने, कटौती गर्ने जानकारीसहितको पत्र विद्यालयसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाइएको नगरप्रमुख हेमराज ओझाले बताए। नगरप्रमुख र नगरपालिका क्षेत्रमा क्रियाशील विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यपालिकाको निर्णय र थप व्याख्यात्मक टिप्पणीमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहलगायतले एकबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
विद्यार्थी सङ्गठनले नगर क्षेत्रभित्र क्रियाशील राजनीतिक दल, समाजसेवी, पत्रकारलगायत व्यक्तिलाई आआफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनका लागि आग्रह गरेका छन्। सार्वजनिक शिक्षा सुधारको यो अभियानमा सहयोग गर्न विद्यार्थी सङ्गठनले पनि अपिल गरेका छन्। रासस
