जनमत, जसपा र कांग्रेस शेखरपक्षले हस्ताक्षर गर्न मानेनः उपसभामुख हटाउन सत्तापक्षलाई सकस

काठमाडौं । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले दुई तिहाइ सांसदको मत सुनिश्चित गरेर मात्र उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार नै उपसभामुखविरुद्ध ‘पदीय अनुकूलको आचरण नभएको’ प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएका थिए । तर दुई तिहाइ अनिश्चित र कांग्रेसमा आन्तरिक मतभेद देखिएपछि तत्कालका लागि प्रक्रिया रोकिएको हो । सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेस ८८, एमाले ७७ (सभामुख र निलम्बन टोपबहादुर रायमाझीबाहेक), जसपा ७, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति ४/४ र स्वतन्त्र १ गरी १८१ मत पुग्छ । दुई तिहाइका लागि आवश्यक १८३ मतमध्ये २ मत अपुग हुने भएकाले ओली र देउवा मधेश प्रदेश सरकारमा सहकार्य गरेको जनमत र सरकारलाई समर्थन जनाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई फकाउने कसरतमा छन् । जनमतका अध्यक्ष सीके राउतसँगको फोन संवाद र सत्तारूढ दलबीच सोमबार भएको बैठकमा सहभागी मुख्य सचेतक अब्दुल खानको सकारात्मक कुराकानीबाट प्रधानमन्त्री ओली र देउवा बुधबार नै प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा लागेका थिए । बुधबार बिहान ११ बजेसम्म कांग्रेस र एमाले नेताहरूबीच प्रस्ताव दर्तामा जुट्ने गरी संवाद चलिरहेको थियो । तर पदाधिकारी बैठकमा नेता शेखर कोइराला पक्षले फरक धारणा राखेपछि कांग्रेस सभापति देउवा निर्णयमा पुग्न सकेनन् । उपसभामुख रानालाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने र उनलाई हटाउने विषयमा पार्टीका सबै सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन संसदीय दलको बैठक राख्ने निर्णय गरेर पदाधिकारी बैठक टुंगियो । ‘शेखर समूहका कतिपय सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन,’ कांग्रेस संस्थापनपक्षका एक पदाधिकारीले भने, ‘तत्काल उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने र प्रक्रियाका विषयमा संसदीय दलको बैठकबाट मात्र निर्णय लिने भनिएको हो ।’ लगत्तै बसेको संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले रानालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । कोइराला भने पदाधिकारी बैठकमा सहभागी नभई आँखाको शल्यक्रिया गर्न सिंगापुर गएका छन् । उनी असोज ६ मा फर्कने छन् । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तत्कालको प्राथमिकता र प्रक्रियाका विषयमा कांग्रेसभित्र फरक धारणा आएको स्विकारे । ‘बालुवाटारमा पाकेको चिज बुढानीलकण्ठ वा च्यासलमा पस्कने कुरा प्रक्रियासम्मत भएन,’ शर्माले भने, ‘उपसभामुखका विषय पक्कै पनि गम्भीर छ, तर मुख्य दलहरूबीच तत्कालको प्राथमिकता के हो ? सहकारी ठगीको सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समितिले ल्याउने प्रतिवेदनतर्फ मुलुकको ध्यान गइरहेका बेला प्राथमिकता र प्रक्रियाका विषयमा कांग्रेस र एमालेले गम्भीर हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सबै परिस्थिति हेरेर कांग्रेसले उपसभामुखलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको बताए । उनले राजीनामा नदिए बैठक बसेर प्रक्रियाबारे निर्णय लिने बताए । प्रक्रिया जुनसुकै बेला अघि बढ्न सक्ने हुँदा कांग्रेसले असोज ३ सम्म आफ्ना सांसदलाई राजधानीबाहिर नजान ह्विप जारी गरेको छ । यतिबेला कांग्रेसका ५ सांसद देशबाहिर र ११ सांसद राजधानीबाहिर छन् । भदौ ३० भित्र सबैलाई काठमाडौं आइसक्न खबर गरिएको छ । प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस र एमाले रोकिनुको मुख्य कारण जनमतको निश्चित हुने गरी निर्णय नआउनु हो । जनमतका अध्यक्ष सीके राउतसँगको अनौपचारिक संवाद र सोमबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सत्तारूढ दलको बैठकमा भएको सहमतिबाट ओली र देउवा दुई तिहाइ पुग्नेमा निश्चिन्त थिए । जनमतका मुख्य सचेतक खानले पार्टीको सरोकारका विषय उठाउँदै सरकारकै पक्षमा रहने धारणा राखेका थिए । तर अध्यक्ष राउतले उपसभामुखलाई हटाउने काम अनुचित भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिएपछि ओली र देउवा दुवै रोकिएका हुन् ।  पाँच सांसद रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले पनि सत्तापक्षको निर्णयलाई साथ दिने/नदिने प्रस्ट दृष्टिकोण बनाइसकेको छैन । अध्यक्ष यादवले यस्तो प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको समर्थन र विरोध दुवै नरहेको बताए । प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई फोनबाट सहयोग गर्न कुरा गरेको उनले स्विकारे । ‘प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभएको थियो, भोटिङमा जाने बेला आएछ भने पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय गर्छौं, अहिले हाम्रो कुनै सरोकार छैन भनेर भनें,’ उनले भने । जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत भने दिएको थियो । ‘हामीले समर्थन गरेको सरकारलाई हो, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई होइन,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव आएछ भने पार्टीको बैठक बसेर नै निर्णय गर्छौं ।’ एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौर्लाले सत्तारूढ दलबीच छलफल गरेर अघि बढिने बताए ।   संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख र उपसभामुख पदबाट मुक्त हुने तीन वटा अवस्था उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, लिखित राजीनामा दिएमा र पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा । कान्तिपुरबाट