काठमाडौँ, १० जेठ — जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ। तर, ऐन कार्यान्वयन भए पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनामा उल्लेख्य सुधार नआएको अधिकारकर्मीहरूले जनाएका छन्।
समता फाउन्डेशनका अनुसार ऐन लागू भएपछि विभिन्न बहानामा कम्तीमा १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भइसकेको छ भने कैयौँ सामाजिक बहिष्करणको सिकार भएका छन्। पानी छोएको, चुलो छोएको र अन्तर्जातीय विवाह गरेको आरोपमा यस्ता घटना भइरहेका छन्।
फाउन्डेशनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ऐन लागू भएपछिको अवधिमा राजेश नेपाली (पर्वत), रुपमती कुमारी दास (मोरङ), नवराज विक (जाजरकोट), मनवीरे सुनार (कालीकोट), शिवशङ्कर दास (सप्तरी), सेते दमाईं (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), सङ्गीता परियार (तनहुँ) र अस्मिता सार्की (झापा) लगायतको हत्या गरिएको छ।
त्यसैगरी, लक्ष्मी परियार, अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मना सार्की (कालीकोट), दितीया रेष्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टीकाराम नेपाली (रुकुम) र अङ्गिरा पासी (रुपन्देही) को पनि विभेदकै कारण ज्यान गएको फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा. मदन परियारले जानकारी दिनुभयो।
ऐनअनुसार दोषी ठहरिएकालाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। साथै, पीडितलाई अधिकतम दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिन सकिने कानुनी प्रावधान पनि छ। तर, पीडितले न्याय पाउन अझै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको अध्यक्ष परियारको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार धेरैजसो घटना गाउँमै मिलापत्रमा सीमित गरिन्छन्, प्रहरी प्रशासन ऐनबारे अनविज्ञ देखिन्छ, र उजुरी दर्ता भए पनि फैसलाहरू पीडककै पक्षमा हुने गरेका छन्। अन्तर्जातीय विवाहकै कारण कैयौँ जोडी र दलित परिवार विस्थापित भएका छन्।
ऐन पारित भएको केही महिनापछि नै दैलेखको तोली गाविस–२ धनीगाउँका सन्तबहादुर दमाईं र राजकुमारी शाहीबीचको अन्तर्जातीय विवाहका कारण सन्तबहादुरका पिता सेते दमाईंको कुटपिटबाट ज्यान गएको थियो। यो घटना ऐन लागू भएपछिको पहिलो दु:खद उदाहरणका रूपमा लिइन्छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता पर्शुराम रम्तेलले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको मुलुकमा १४ प्रतिशत दलित समुदाय अझै पनि विभेदको चपेटामा छन्,” उहाँले भन्नुभयो।
दलित अधिकारकर्मीहरू ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन नै विभेद अन्त्यको प्रमुख आधार हुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था मात्रै पर्याप्त छैन, सामाजिक व्यवहार र राज्य संयन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।
