झापा। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि झापाका स्थानीय तहलाई दुई अर्ब २९ करोड २३ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले फागुन २८ गते गरेको सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले यो अनुदान स्वीकृत गरेको हो। झापाका नगरपालिकाहरूले एक अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ, जबकि गाउँपालिकाहरूले ८६ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन्।
झापाका १५ स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै मेचीनगर नगरपालिकाले २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ, जुन झापाको आर्थिक गतिविधिको केन्द्रको रूपमा रहेको मेचीनगरको विकास आवश्यकतालाई संकेत गर्छ। अन्य नगरपालिकाहरूमा बिर्तामोड (२० करोड ३२ लाख), दमक (१८ करोड ८८ लाख), भद्रपुर (१७ करोड २१ लाख), शिवशताक्षी (१७ करोड १६ लाख), अर्जुनधारा (१६ करोड ८७ लाख), गौरादह (१५ करोड ४७ लाख) र कनकाई (१२ करोड ९१ लाख) नगरपालिकाले पनि वित्तीय अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
गाउँपालिकाहरूमा सबैभन्दा बढी कमल गाउँपालिकाले १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाउनेछ, जसपछाडि बुद्धशान्ति (१३ करोड ४३ लाख), कचनकवल (१२ करोड ७६ लाख), गौरीगञ्ज (११ करोड ५१ लाख), बाह्रदशी (११ करोड ४० लाख), झापा (११ करोड ३८ लाख) र हल्दीबारी (११ करोड ३१ लाख) छन्।
यो अनुदान स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाह सुधार र समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तर, अनुदानको प्रभावकारिता त्यसको सही उपयोगमा निर्भर हुनेछ। स्थानीय तहहरूले पारदर्शिता अपनाउँदै योजनाबद्ध रूपमा खर्च नगरेमा रकमको सही सदुपयोग नहुने जोखिम रहन्छ। यसअघि पनि धेरै योजनाहरू बजेटको सही व्यवस्थापन अभावमा अपूरो अवस्थामा रोकिएको इतिहास छ। त्यसैले, संघीय सरकारको यो पहल प्रशंसनीय भए पनि स्थानीय तहहरूले यसलाई जनहितमा प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ।
