दिपेश राजवंशी,
भद्रपुर ,झापा । पौष १२
यतिबेला सुपारीको मूख्य सिजन भएता पनि झापाका सुपारी बगान यस वर्ष सुनसान छन् । सुपारीको डीएनए परीक्षण गरेर मात्र निर्यात गर्न संसद्को विषयगत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएपछि दुई वर्ष यता सुपारी निर्यात ठप्प भएको छ । जसका कारण झापा सहित पूर्वि जिल्लाका सुपारी किसान तथा प्रसोधनकर्ता निराश बनेका छन्
संसदीय समितिले डिअक्सि राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात् डीएनए परीक्षण पछि मात्रै सुपारी निर्यात अनुमति प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सुपारीको व्यापार ठप्प भएको छ । उत्पादन भएको सुपारी बेच्न नपाएपछि किसानले सुपारी टिप्न पाएका छैनन् भने प्रसोधनकर्ताले घर गोदामै थन्काउनु परेको छ । झापा मेचीनगर–४ का किसान झलकप्रसाद कोईराला भन्नुहुन्छ , “अहिले सुपारी बिकेकै छैन , मेसिन राखिदिएको छैन , ल्याब राखिदिएको छैन अनि टेस्ट गरेर मात्रै निर्यात गर भन्दा हुँदै नभएको काम गरेर कसरी निर्यात गर्छ त किसानले ? त्यो त किसानलाई सुपारीको बोट जति सबै काट भनेको । ल्याब टेस्ट नभए सुपारी निर्यात गर्न नदिने अनि ल्याब चाहिँ राज्यले राख्दै नराखिदिए पछि त त्यो कहाँ गएर टेस्ट हुन्छ त? हामी किसानले भारतको कलकत्ता गएर टेस्ट गराएर राज्यलाई त्यो डकुमेन्ट बुझाएर बेच्नु पर्ने हो ? त्यो राज्यको दायित्व होइन र ?”
मेचीनगरको उत्तरी क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीले धान, मकै लगायतका बाली हुन दिँदैन । भएका जमिनबाट अन्न उब्जाउन नसकिएपछि किसानले नगदे बालीका रुपमा सुपारी लगाए, तर सुपारी निर्यात नै ठप्प हुँदा किसान मात्रै होईन, सुपारी प्रसोधनकर्ता पनि, ऋणको भारीले थिचिएर घर जग्गा नै बेच्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको बताउदै मेचीनगर–२ का सुपारी किसान तथा प्रसोधनकर्ता नन्दकुमार नेपाल भन्नुहुन्छ ,”म संग तीस पैतिस क्विन्टल सुपारी छ तर बेच्न सकिरहेको अवस्था छैन । नबेच्दा अब राखेरै पनि उपाय छैन । म जस्ता प्रसोधनकर्ता त अहिले रोएका छन् , घाटा छ , कहाँबाट गर्ने ,के गर्ने , कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिएको छैन । ऋण गरेर व्यापार गर्यो तर ब्याज मात्रै पनि तिर्न सक्ने अवस्था छैन । सबै डुबेको छ, जग्गा नै बेच्नु पर्ने अवस्थामा पुगिएको छ ” ।
सुपारी किसानलाई सुपारीमा लाग्ने रोग साथै यसको उत्पादकत्वमा कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर तालिम पाए नेपालको आयातमुखी व्यापार घाटालाई सुपारी निर्यातबाट केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले किसानको लागि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आम सुपारी किसानहरुको अपेक्षा रहेको छ ।
नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यातका लागि भारत सरकारले कोटा तोक्ने गरेको छ । इन्डोनेसियाबाट आयातित सुपारीलाई यही कोटामा भारत निर्यात हुनबाट रोक्न डीएनए परिक्षण गरेर देश भित्रै उत्पादित प्रमाणित गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रयोगशाला नै बनाउन सकेको छैन । मन्त्रि देखी सांसदसम्मलाई घच्घच्याउँदा पनि चासो नदिएको सुपारी उत्पाक किसान संघ नेपालका अध्यक्ष निलकण्ठ तिवारी भन्नुहुन्छ , “निर्देशन प्राप्त भएको अढाई वर्ष हुन लाग्यो , अहिले सम्म कसैलाई केही मतलब छैन । वाणिज्य मन्त्रीसंग भेट्दा , यो त कृषिको कुरा हो भन्नुहुन्छ । अनि यो भन्दा अप्ठ्यारो पर्ने कुरै छैन । अब उत्पादित वस्तु छ , बिक्री चाहिँ हुदैन , डिएनए परिक्षण हुन्छ भने ढिलो नगरी चाँडो भन्दा चाँडो ल्याब राखिदिने । यदि हुँदैन भने किसानहरुलाई तपाईंहरु व्यापार गर्ने मान्छे , बिक्रि हुन्छ भने भारत लानुहोस् भनेर भनिदिनुपर्छ ” ।
सुपारीजोन घोषणा गरिएको झापामा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार ६ सय ७० हेक्टरमा सुपारी खेती हुने गरेको छ । पछिल्लो समय किसानको आकर्षण बढ्दै जाँदा सुपारी खेतीको बिस्तार पनि भईरहेको छ । तर सरकारले यसको डिएनए परिक्षणका लागि प्रयोगशाला नबनाउँदा झापादेखि उदयपुरसम्मका एक लाख किसानले, उत्पादित सुपारी बेच्न पाएका छैनन् ।