लिस्बन — पोर्चुगल सरकारले ३ हजार २ सय ७९ नेपाली नागरिकको अस्थायी आवासका लागि गरिएको आवेदना अस्वीकार गरेको छ। आवेदन अस्वीकृत भएकालाई स्वेच्छिक रूपमा देश छाड्न २० दिनको समय दिइएको छ। सो अवधिमा नछाडेमा जबरजस्ती निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाइने पोर्चुगल सरकारले चेतावनी दिएको छ।
पोर्चुगल मन्त्रिपरिषद्का सदस्य एन्टोनियो लेइटाओ अमारोले हालैको एक प्रेस सम्मेलनमा आप्रवासन कार्ययोजनाको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै यो विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार, अस्वीकृतिको प्रमुख कारणमा आप्रवासीहरूले सूचना प्राप्त गर्दा जवाफ नदिएको, आवश्यक कागजात नपुगेको, तथा आपराधिक रेकर्डजस्ता कारण समावेश छन्।
आप्रवासी व्यवस्थापन गर्ने निकाय ‘आइमा’ले हालसम्म १ लाख ८४ हजार ५९ आवेदनहरूको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। बाँकी रहेका करिब २ लाख निवेदनमाथि छानबिन भइरहेकाले अस्वीकृत हुने संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
मे महिनाको सुरुवातमा मात्र १८ हजार आप्रवासीलाई देश छाड्न सूचना दिइएको थियो, जुन संख्या हाल बढेर ३३ हजार ९ सय ८३ पुगेको छ। यो संख्या हाल अस्थायी आवासका लागि आवेदन दिने कूल संख्याको १८.५५ प्रतिशत हो।
सबैभन्दा बढी अस्वीकृत आवेदन भारतीय नागरिकका रहेका छन्—१३ हजार ४ सय ६६ जना। त्यसपछि ब्राजिलियन ५,३८६, बंगलादेशी ३,७५०, पाकिस्तानी ३,००५ र नेपाली ३,२७९ जना रहेका छन्।
अस्वीकृत नेपालीहरूले अब जुन महिनाको तेस्रो हप्तासम्म स्वेच्छिक रूपमा पोर्चुगल छाड्नुपर्नेछ। यो प्रक्रिया अस्थायी आवासबाट स्थायी बसोबास र नागरिकताको प्रक्रियासम्म पुग्ने यात्रामा सहभागी हुनेहरूको लागि ठूलो झट्का मानिएको छ।
