पाँचदिने दसैं बिदा सकिएपछि सरकारी कार्यालय खुल्ने नियमित कार्यतालिका हो। तर बिदा सकिएको पर्सिपल्ट बुधबारसमेत अधिकांश सरकारी कार्यालय सुनसान देखिए।
दसैं बिदा सुरु हुनु एक दिनअघिदेखि नै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति घट्दै जान्छ। पर्याप्त कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा दसैं बिदा सकिएको चार/पाँच दिनसम्म पनि सरकारी सेवा प्रभावित हुन्छ।
अधिकांश सरकारी कार्यालयमा बुधबार एक चौथाइसमेत कर्मचारी देखिएनन्। प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार बुधबार सुनसान झैं देखियो। सिंहदरबारभित्र हाल करिब पाँच हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। सिंहदरबार परिसरभित्र स्वास्थ्यबाहेक सबै मन्त्रालय छन्। नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोगलगायत कार्यालय पनि छन्। यसैगरी सिंहदरबारभित्र विभिन्न सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी बस्छन्। तापनि सिंहदरबारपरिसर बुधबार सुनसान देखियो।
मंगलबार र बुधबार अधिकांश सरकारी कार्यालय सुनसान भएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उच्च कर्मचारी जानकार नै थिए। यति हुँदाहुँदै केन्द्रले छड्के भने गरेन। केन्द्रमै कर्मचारीको उपस्थिति संख्या कम थियो। केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले कानुनले दिएको सुविधाअनुसार सरकारी कर्मचारीले बिदा लिन सक्ने तर कर्मचारीले बिदा लिएकै कारण अलिकति पनि सरकारी सेवा प्रभावित गराउन नमिल्ने बताए।
‘यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हो,’ उनले भने। सेवा नै प्रभावित हुने गरी कार्यालय सुनसान राख्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
बुधबार अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख गएका थिएनन्। नायब सुब्बा र खरिदारको भरमा कार्यालयहरू चलाइएका थिए। मन्त्रालयहरूमा सचिव, सहसचिवसरहका माथिल्लो तहका कर्मचारी प्रायः गएका थिएनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही कर्मचारी दसैं बिदापछि पनि भ्रमण आदेश (काज) स्वीकृत गराउँदै गृह जिल्ला अथवा गृह जिल्लानजिकका जिल्लातर्पm गएका छन्। यही कारण मंगलबार र बुधबार सरकारी कार्यालय सुनसान देखिएका हुन्। दसैं बिदाभन्दा एक/दुई दिनअगाडि या दसैं बिदापछि भ्रमण आदेश स्वीकृति गराएपछि सरकारी कर्मचारीलाई दोहोरोतेहोरो फाइदा हुन्छ। काज स्वीकृत गराए बिदाभरि सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइन्छ। यसैगरी अतिरिक्त भ्रमण भत्ता पाइन्छ। यसबाहेक तोकिएको बिदाभन्दा लामो समय गृह जिल्ला बस्न पाइन्छ।
विशेष गरी दुर्गम हिमाली जिल्लाका कर्मचारीका हकमा भने काज स्वीकृति गराउनुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ। नियमअनुसार मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) तथा अन्य कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुखले भ्रमण आदेश स्वीकृति गराउने व्यवस्था छ। सचिवको हकमा भने मुख्य सचिवले काज स्वीकृत गर्छन्।
कार्यालय प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखले भ्रमण आदेश मात्र स्वीकृत गराउँदैनन्, उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी सवारीसाधन काजमा बसेको दिनमा पनि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने गर्छन्। महाशाखा प्रमुख या कार्यालय प्रमुखले चिठी बनाएपछि सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारीहरूले सरकारी सवारीसाधन ढुक्कसँग प्रयोग गर्छन्। सरकारी सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने कर्मचारीले भने हवाईजहाज टिकटको सुविधा पाउँछन्।
हवाईजहाज नजाने जिल्लाका कर्मचारीले गाडी टिकट सुविधा पाउँछन्। यसबाहेक उनीहरूले दैनिक भ्रमण भत्तासमेत पाउँछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार काज स्वीकृति सामान्यता एक हप्ताका लागि गरिएको हुन्छ। कर्मचारीले दर्जाअनुसार भ्रमण भत्ता पाउँछन्। नियममा भ्रमण आदेश स्वीकृति गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई हुन्छ। तर सचिवले मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख तथा अन्य कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखहरूलाई काज स्वीकृति गराउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन्।
‘सुगम जिल्लामा भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनु भनेको थप बिदा र पैसाका लागि मात्र हो। तर दुर्गम जिल्लाको हकमा भने काज स्वीकृत गराउनु बाध्यता जस्तै हो,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ।
