सर्वोच्च अदालतले झापा बिर्तामोडका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई १५ दिनभित्र बिएन्डसी मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न फैसला गरेको छ ।
चैत १२ गते न्यायाधीश कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले रिट निवेदक प्रसाईंको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै इजलासले १५ दिनभित्र यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबिबिएसको विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने गरी सम्बन्धन प्रदान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर संरचना निर्माण गरे पनि सरकारले अनुमति नदिएको भन्दै प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलिखेल र सरकारविरुद्ध २०७७ साल असार २१ गते रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारबाटै आशयपत्र (एलओआई) पाएपछि प्रसाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर संरचना खडा गरे तर सम्बन्धन पाएनन् ।
प्रसाईंले आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिएन्डसीसहितका व्यवसाय गर्न साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ माघ १४ गते मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दिएको मनसाय पत्र (एलओआई) लाई आधार बनाएर बैंकहरुले कर्जा दिने निर्णय लिएका थिए । कर्जा सम्झौतामा विद्यार्थीको पहिलो भर्ना भएपछि प्रथम किस्ता बुझाउन थाल्ने र कर्जा अवधि १५ वर्ष रहने उल्लेख थियो ।
तर, विभिन्न कारण प्रसाईंको बिएन्डसी मेडिकल कलेजले सञ्चालन अनुमति (एफिलिएसन) नपाउँदा प्रसाईंले बैंकको कर्जा तिर्न सकेका थिएनन् । मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रसाईं अदालत गएका थिए ।
