काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कलेजका सबै काम रोकिने बताएका छन् ।
बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूबीच भएको वार्तामा उनले निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरिसकेको कुरामा तर्क गरिराख्नुको औचित्य नभएको बताए ।
मन्त्री पौडेलले भने, “निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकोर राख्ने कुनै पनि काम अघि बढ्दैन । निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन ।”
उनले निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता रु ४८ हजार दिनु पर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसपछि कलेजहरुले माग गर्दे आएको स्नातकोत्तरको सिट र शुल्क बढाउने कुरामा वार्ता गर्न सकिने बताए।
मन्त्री पौडेलसहित नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्की, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको सङ्गठन ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति’का संयोजक शेषराज घिमिरेलगायतको टोली वार्तामा बसेको थियो ।
निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरुले सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै विगत २२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । भोलि शुक्रबार आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी चिकित्सकहरुले दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णयले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
