काठमाडौं । मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरत कोसिस राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्ब संगठनका मातृका देवकोटा र अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। २०८१ मंसिर १७ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्य सरहको प्राथमिकतामा राख्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
पूर्णपाठमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, संरचना, सेवा, बजेट तथा कानुनी प्रबन्धमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइएको छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउन सर्वोच्चले १२ बुँदे निर्देश जारी गरेको छ।
यी हुन् सर्वोच्चका १२ निर्देशनात्मक आदेश :
१. वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य नीतिको पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक, समावेशी र प्रभावकारी नयाँ नीति तयार पार्न।
२. मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह प्राथमिकता दिँदै समान संरचना, बजेट र जनशक्ति सुनिश्चित गर्न।
३. हरेक वर्षको बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै गुणात्मक तथा संख्यात्मक सुधार ल्याउन।
४. मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेष कानून निर्माण गरी निश्चित बजेट विनियोजन अनिवार्य बनाउने प्रबन्ध गर्न।
५. संघ तथा प्रदेश अन्तर्गत सबै अस्पतालमा मनोचिकित्सक, मनोविद्, सामाजिक कार्यकर्ता लगायतको बहुआयामिक जनशक्ति नियुक्त गर्न।
६. मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमार्फत् सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपांगता परिचयपत्र, रोजगारीजस्ता प्रणालीसँग जोड्न।
७. मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै लान्छना र विभेदलाई दण्डनीय बनाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न।
८. पीडितलाई परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापित गर्न सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारको प्रवर्द्धन गर्न।
९. आयुर्वेद, योगजस्ता वैकल्पिक उपचारलाई प्रोत्साहन गर्दै जीवनशैली सुधारमा जोड दिन।
१०. हिंसारहित सेवा सुनिश्चित गर्न अपरिस्कृत ईसिटी (Electroconvulsive Therapy) लाई क्रमशः निषेध गर्न।
११. अनैच्छिक उपचारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुसार छोटो अवधिमा सीमित राख्न।
१२. मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका विभेदकारी कानून संशोधन गरी सहयोगी निर्णय प्रणाली र कानुनी क्षमता प्रवर्द्धन गर्न।
सर्वोच्चको आदेशले मानसिक स्वास्थ्यलाई अब उपेक्षित विषय नभई संवैधानिक हकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। साथै, यसले तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ—सामाजिक समावेशिता, मानव अधिकार संरक्षण र प्रभावकारी सेवा सुनिश्चितता।
यस्तो आदेश कार्यान्वयनमा आयो भने मानसिक स्वास्थ्यप्रति रहेको सामाजिक दृष्टिकोण र सरकारी उदासीनता दुवैमा ऐतिहासिक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
