काठमाडौं, ३ चैत – प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा दिन खोजिएको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले देशको कमजोर आर्थिक अवस्था र जनताको बढ्दो असन्तोषका बीच सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखलगायत पदाधिकारीलाई कानुनी व्यवस्थामार्फत थप सुविधा दिन खोजेकोमा विरोध जनाए।
सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारले यस्तो निर्णय लिए देश र जनताबीचको दूरी झनै चर्किने चेतावनी दिए। उनले भने, “देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ, जनतामा नैराश्यता बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई थप सेवासुविधा दिने कुरा नै गैरजिम्मेवार कदम हो। सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।”
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह, सांसद गोमा लाभ (सापकोटा) लगायतले पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने माग गरे।
कृषिमा विषादी प्रयोगबारे चिन्ता
सांसद ईश्वरी घर्तीले नेपाली कृषिजन्य उत्पादनमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भई स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको र निर्यातसमेत प्रभावित भएको बताइन्। “हाम्रो कृषि उत्पादनमा विषादीको प्रयोग अत्यधिक भएको छ। यसले जनस्वास्थ्यमा असर पार्नुका साथै निर्यात पनि अवरुद्ध भइरहेको छ,” उनले भनिन्।
सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार निर्माणबारे ध्यानाकर्षण
सांसद गणेश पराजुलीले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले भोग्दै आएका समस्याबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पुष्पलाल लोकमार्गका निर्माणाधीन पुलहरूको तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरे।
यस्तै, सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले उदयपुरको घुर्मीस्थित सुनकोशी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माणका लागि सरकारलाई आग्रह गरे। सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले देशभरका झण्डै १८ हजार कैदीबन्दी बिरामी रहेको र उनीहरूको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न माग गरे।
चलचित्र सेन्सरप्रति असन्तुष्टि
सांसद असिम शाहले चलचित्र सेन्सरबोर्डको भूमिकाप्रति असहमति जनाउँदै सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए। “राजा भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै सरकारलाई डर लाग्छ कि के हो?” उनले व्यंग्य गरे। उनले सेन्सर बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति हटाई चलचित्रकला बुझ्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे।
शान्ति प्रक्रिया, वन डढेलो, जंगली हात्तीको आतंकबारे चर्चा
सांसद एकनाथ ढकालले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन शीर्ष दलहरूलाई आग्रह गरे। सांसद उर्मिला थेबेले ताप्लेजुङमा बढ्दो वन डढेलोको जोखिमप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद जावेदा खातुन जागाले बर्दियामा जंगली हात्तीको आक्रमणले स्थानीय त्रसित रहेको भन्दै समाधानका लागि सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरिन्।
राजतन्त्र नफर्कने सांसदको दाबी
सांसद जुलीकुमारी महतो महासेठले राजतन्त्र फिर्ता आउने सम्भावना असम्भव रहेको दाबी गरिन्। “जसरी पश्चिमबाट सूर्य उदाउन सक्दैन, त्यसैगरी समाप्त भइसकेको राजतन्त्र फर्कन सक्दैन,” उनले भनिन्।
यसैगरी, विभिन्न सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसदमा उठेका यी विषयले सरकारलाई दबाब दिने देखिन्छ।
