काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणासहितको प्रतिवेदन पेस गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि सरकारका तर्फबाट सुरुमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भने एसइई बन्द गर्ने उल्लेख थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शनिबार संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुझाएको प्रस्तावमा एसइईलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कक्षा १० उत्तीर्णपछि विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्न सक्ने भएकाले परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न एसइई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
यसअघि विधेयकका विवादित विषयमा एकसरो छलफल गरेर संसदीय समितिले नै गठन गरेको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिका सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शनिबारको बैठकमा धारणा राखेका हुन् । मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा (इसिडी) एक वर्षको बनाउनुपर्ने उल्लेख छ तर उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा इसिडी दुई वर्षको बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
दुई वर्षको इसिडी बनाउँदा राज्यलाई वार्षिक ३० अर्ब रुपियाँ आर्थिक भार थपिने र जुन तत्काल राज्यले धान्न नसक्ने बैठकमा मन्त्री पन्तले बताउनुभयो । त्यस्तै मन्त्रालयले निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीमै स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने यसअघि सरकारबाट अनुमति लिएर पनि सञ्चालनमा नरहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई यो ऐन जारी भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नभए त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुने भनिएको छ ।
यसअघि जिल्लामा क्रियाशील जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा केन्द्रमा रहेको शिक्षा विभागलाई फेरि ब्युँताउने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ । समितिका केही सदस्यले भने सङ्घीयतालाई नै उल्टाउने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएको भन्दै असहमति जनाएका छन् ।
जतिसके छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने दबाबका कारण शनिबार सार्वजनिक बिदा भए पनि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बैठक गरेर विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको हो । सरकार र शिक्षकबिच भएको सहमतिमा असार १५ गतेभित्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही सहमतिका आधारमा शिक्षकले करिब एक महिनादेखि सञ्चालन गरेको सडक आन्दोलन टुङ्ग्याएका थिए ।
