संघीय सरकारले ४ किसिमका अनुदानबापत प्रदेश सरकारका लागि १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
प्रदेशले पठाएका योजना र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेशलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरिन्छ । ससर्त, समपूरक, समानीकरण तथा विशेष अनुदान दिने कार्यविधिका आधारमा प्रदेशलाई अनुदान पठाउने गरिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको राजस्व बाँडफाँटसहितको रकम विनियोजन गरेको प्रदेशमा अनुदानबापत १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ । यस आधारमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा पठाएको छ ।
- बागमती : २० अर्ब ३२ करोठ
- मधेश : १९ अर्ब १५ करोड
- प्रदेश १ : १९ अर्ब ८ करोड
- लुम्बिनी : १८ अर्ब ४७ करोड
- कर्णाली : १८ अर्ब ३० करोड
- सुदूरपश्चिम : १७ अर्ब ५५ करोड
- गण्डकी : १६ अर्ब ५४ करोड
समपूरक अनुदान
पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान दिने गर्छ ।
यस्तो अनुदान दिँदा योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यावन्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताजस्ता आधार हेरिने गर्छ ।
यी आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले राखेको माग र योजनालाई केन्द्रित गरिन्छ ।
समपूरक अनुदानका लागि ६ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
समपूरक अनुदान | |
---|---|
बागमती | १ अर्ब ४ करोड |
मधेस : | ७८ करोड |
प्रदेश १ | ९२ लाख |
लुम्बिनी : | ७३ करोड ९० लाख |
कर्णाली : | १ अर्ब २१ करोड ५० लाख |
सुदूरपश्चिम : | ७६ करोड ५० लाख |
गण्डकी : | ८३ करोड ७० लाख |
विशेष अनुदान
विशेष अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले विशिष्ट प्रकृतिको कामका लागि विशेष अनुदान दिने गरिन्छ । यस्तो अनुदान आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा प्रदेशका लागि ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विशेष अनुदान | |
बागमती | ७९ करोड |
मधेश : | ४९ करोड |
प्रदेश १ | ४७ करोड ५० लाख |
लुम्बिनी : | ३८ करोड ३५ लाख |
कर्णाली : | ६६ करोड ८० लाख |
सुदूरपश्चिम : | ९७ करोड ९८ लाख |
गण्डकी : | ८६ करोड |
ससर्त अनुदान
ससर्त अनुदान राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान पठाउने गर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डमा र क्षेत्रमा काम गर्नेगरी यो अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशतर्फ यस्तो अनुदान ५७ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ
ससर्त अनुदान | |
---|---|
बागमती | १० अर्ब ९ करोड २० लाख |
मधेस : | १० अर्ब ६ करोड |
प्रदेश १ | ८ अर्ब ५९ करोड |
लुम्बिनी : | ८ अर्ब ७१ करोड |
कर्णाली : | ५ अर्ब ६९ करोड |
सुदूरपश्चिम : | ६ अर्ब ९८ करोड |
गण्डकी : | ६ अर्ब ९१ करोड |
समानीकरण अनुदान
प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधार हेरेर वित्तीय समानीकरण अनुदान दिइने गरिन्छ । यस्तो अनुदान ६१ अर्ब ४३ कराेड रुपैयाँ छ ।
समानीकरण | |
---|---|
बागमती | ७ अर्ब ९२ करोड |
मधेस : | ७ अर्ब ८१ करोड |
प्रदेश १ | ९ अर्ब ८२ करोड |
लुम्बिनी : | ८ अर्ब ५४ करोड |
कर्णाली : | १० अर्ब ७२ करोड |
सुदूरपश्चिम : | ९ अर्ब ७५ करोड |
गण्डकी : | ७ अर्ब ९२ करोड |