प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तुर्कमेनिस्तानमा सम्पन्न तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिई बुधबार मध्य रात स्वदेश फर्किएका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरे।
सो अवसरमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीलगायतको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा नेपाली सेनाले सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो।
तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यसतर्फ गएका थिए। यही साउन २० देखि २३ गतेसम्म (५ देखि ८ अगस्ट) तुर्कमेनिस्तानको ‘अवाजा’ सहरमा सम्मेलन आयोजना भएको हो।
सम्मेलनमा कम विकसित राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्युरोको अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेका थिए। सम्मेलनका क्रममा उनले एक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको सहअध्यक्षता गर्नुका साथै अन्य विविध कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए।
एसिया, युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका ३२ वटा भूपरिवेष्ठित विकासशील देशले सो सम्मेलनमा भाग लिएका थिए। सो सम्मेलनमा समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँचको अभाव, भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले भोग्नुपरेका समस्या र विश्व बजारबाट लिनसक्ने लाभलगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। ती मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अन्य देश हुँदै पारवहनमा निर्भर रहनुपरेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी अतिरिक्त सीमा पार गर्ने ठाउँहरू र प्रमुख बजारबाट लामो दूरी, बोझिलो पारवहन प्रक्रिया र अपर्याप्त पूर्वाधारसँगै यातायात र अन्य लेनदेनसहित कूल लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने भएकाले भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सम्मेलन केन्द्रित भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्मेलनका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए। समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नभएका कारण भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासको चुनौती सामना गरिरहेका छन्।
प्रत्यक्ष पहुँचका अभावमा विश्वव्यापी बजारबाट उल्लेखनीय लाभ लिन नसकेको, यातायातको विश्वव्यापी सहज सञ्जाल नभएको र खाद्य पूर्वाधार विकास गर्न कठिन रहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ।
सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूले झेल्नु परिरहेको समस्या समाधानका लागि रणनीतिक साझेदारीसहित लगानी वृद्धि गरी चुनौती सम्बोधन गर्न र यी राष्ट्रहरूको पूर्ण क्षमतालाई आँकलन गर्न सहयोग पुर्याउने ठानिएको छ। यसैगरी यी देशलाई सहयोग गरेर आपसी समान र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न सम्मेलनको भूमिका बनेको छ।
यसअघि भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सन् २०१४ को नेभेम्बर ३ देखि ५ सम्म अस्ट्रियाको भियनामा भएको थियो। करिब १० वर्षअघि भएको सो सम्मेलनमा ‘अल्माटी कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षासहित नयाँ र उदीयमान चुनौतीको सामना गर्न साझेदारी र अवसरका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहन यातायात सहयोग नीतिहरू पहिचान गर्नु र पारवहन यातायात प्रणालीहरू’का विषयमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, प्रथम महिला राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, निजी चिकित्सक प्रा डा दिव्यासिंह शाह,उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मीसमेत सहभागी भएका थिए। रासस
