बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक सहित पाँच जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले परिषद्का पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह र राजेशकुमार साह, नायब सुब्बा उषा मिश्रा तथा लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतका न्यायधिशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले पाँचै जनालाई भारत सरकारको सहयोगमा ८ वटा परियोजना ठेक्का लागेकोमा पाँचवटा परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै भष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला गरेको हो ।
बृहत्तरको विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई विपक्षी बनाई २०७५ कात्तिक १५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । १० जनामध्ये ५ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ भने ५ जनालाई दोषि ठहर गरेको छ।
परिषद्बाट गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान अंकमा बदनियत पूर्वक विभिन्न परियोजनामा मूल्यांकन सिफारिस गरेको विशेष अदालतको ठहर छ । अनुमान अंकभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको भन्दै बोलपत्र अमान्य भएको देखाउँदै केही बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नै नगराइएको भेटिएको छ।
यसरी लापरबाहीपूर्वक मूल्यांकन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजारभन्दा बढी घाटा भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
साथै, निर्माण कार्यका विभिन्न वस्तुमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइ दरमा घटबढ हुने गरी भिन्न स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो । यसले परिषद्लाई थप ९ लाख ८५ हजार र अर्को ठेक्कामा ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।
अख्तियारले कुल ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । दोषी ठहर भएका पाँचैजनाको चैत २८ गते सजाय निर्धारण हुने बताइएको छ ।
