काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ७०।६१ प्रतिशत हो ।
त्यसो त लेखा परीक्षणको रकम समेत यसै मन्त्रालयमा धेरै थियो । अर्थको असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ९१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड र पेश्की बाँकी १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । जसको ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । जुन संघीय निकायतर्फको कुल बेरुजुको १३।४८ प्रतिशत हिस्सा हो ।
यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय मातहत निकायमा ३५ अर्ब १० करोड ५३ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको थियो । यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि १ अर्ब ३९ करोड ३६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ फछ्योट गरिएपछि ३३ अर्ब ७१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले बढी बेरुजु देखिएका निकायका उत्तरदायी अधिकृतहरूको नामसमेत सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा अघिल्लो वर्ष कार्यकाल बिताएका तीन सचिव अर्जुन पोखरेल, कृष्णहरि पुष्कर र मधुकुमार मरासिनीको नाम उत्तरदायी अधिकृतमा राखिएको छ ।
मुलुकको वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र विकास, वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमयमा समेत काम गर्ने भएकाले अर्थको दायरा फराकिलो छ । जसले गर्दा यस मन्त्रालयको लेखा परीक्षण रकम र बेरुजु दुवै बढी देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
