काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ कसूर सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरेको छ । अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले आइतबार बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेश गरेका हुन् ।
बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर ९चेक बाउन्स० जस्ता कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रकृयालाई अझ पारदर्शी तथा सरलीकरण बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यस विधेयक पेश गर्नु परेको अर्थमन्त्री डा।महतले बताएका छन् ।
प्रस्तावित बैंकिङ कसूर सम्बन्धी विधेयकले खातामा पैसा नभईनभई पनि चेक काटेर दिए उक्त कसुरदार व्यक्तिलाई विगो रकमसहित अधिकतम २ वर्षसम्मको कैद सजायको प्रस्ताव गरेको छ ।
मूल ऐनको दफा १५ को १ को उपदफा १ मा १क थप गर्दै विधेयकले सोही उपदफा ५ बमोजिम चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र २ वर्षसम्मको कैदको प्रस्ताव गरेको छ ।
