वासिंगटन डिसी- अमेरिकी सरकारले इरानी पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री र ढुवानीमा मध्यस्थता गरेको भन्दै भारतमा रहेका चार कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार अमेरिकी वित्त विभागले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे औपचारिक जानकारी दिएको हो । साथै, अमेरिकाले इरानको तेल निर्यात अवैध ढुवानी सञ्जालमार्फत हुने गरेको बताएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पको अधिकतम दबाब नीति अन्तर्गत अमेरिकाले त्यस्ता नेटवर्कहरूमाथि निरन्तर कारबाही जारी राखेको छ ताकि इरानको कमाइको माध्यमलाई रोक्न सकियोस् । सोही नीति अन्तर्गत भारतका ४ कम्पनी प्रतिबन्धमा परेका हुन् ।
अमेरिकी वित्त विभागले भन्यो, ‘आज प्रतिबन्ध लगाइएकाहरूमा युएई र हङकङका तेल सञ्चालकहरू, भारत र चीनका ट्याङ्कर सञ्चालक र प्रबन्धकहरू, इरानको नेसनल इरानी आयल कम्पनी र इरानी आयल टर्मिनल कम्पनीका प्रमुखहरू छन्। यिनै कम्पनीका कारणले इरानको अस्थिर गतिविधिलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ ।’
यूएस विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण र राज्य विभागका अनुसार यी ४ भारतीय कम्पनीहरूको नाम हो– फ्लक्स मेरिटाइम एलएलपी (नवी मुम्बई), बीएसएम मरीन एलएलपी (दिल्ली–एनसीआर), अस्टिनशिप म्यानेजमेन्ट प्रालि (दिल्ली–एनसीआर) र कोसमोस लाइन्स इंक (तंजावुर)।
यी चारमध्ये ३ कम्पनीलाई इरानी तेल र पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा संलग्न जहाजको व्यावसायिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापनका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको जनाइएको छ भने इरानी पेट्रोलियम ढुवानीमा संलग्नताका कारण कस्मोस लाइन्सलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
प्रतिबन्ध लगाइएको कम्पनी वा देशको प्रतिबन्ध सीमित वा पूर्ण रूपमा समाप्त भएको देशसँगको आर्थिक सम्बन्ध हुन्छ। प्रतिबन्धहरूमा आयात–निर्यात रोक्न, सम्पत्ति फ्रिज (जफत) गर्ने, देश वा देशहरूको संगठनको बैंकिङ प्रणालीमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता गतिविधिहरू समावेश हुने गरेको छ ।
विदेश सम्बन्ध परिषद्का अनुसार प्रतिबन्धको दायरा निकै फराकिलो हुन सक्छ। यसमा प्रतिबन्धित देशसँगको कुनै पनि प्रकारको व्यापारिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने छ । यसबाहेक कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई लक्षित गरेर पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रचलन रहेको छ ।
