सार्वजनिक यातायात बन्दविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले हड्तालका कारण नागरिकको आधारभूत र मौलिक हक हनन भएको भन्दै रिट गरेका हुन् ।
रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ । तत्काल यातायात सेवा सुचारु गर्न अन्तरिम आदेश र अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हड्ताल निषेधको परमादेश जारी गर्नुपर्ने पोखरेलको माग छ ।
‘अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न पाइँदैन भन्ने बारेमा सबैलाई जानकारी रहेको छ । अदालतले अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द नगर्न आदेश पनि गरेको छ । अदालतबाट भएका आदेशहरु लत्याउँदै हड्ताल गरिनु अदालतको अवहेलनासमेत हो । यसले कानूनी शासन र अदालतको आदेशको परिपालनामा गम्भीर खेलबाड र कानूनको उल्लंघन गरिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘आम जनताको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त हुनेगरी ठप्प भएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम सार्वजनिक साधनहरु तत्काल सुचारु गर्न विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै, आगामी दिनमा कुनै पनि अवस्था वा परिस्थितिमा हड्ताल नगर्न नगराउन परमादेश जारी गरी पाऊँ ।’
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले भोलि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने भएको छ ।
