नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा आह्वान गरिएको देशव्यापी सार्वजनिक यातायात बन्दको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोजिएको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले मंगलबार गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासङ्घलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्। जसमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।
रिट निवेदनमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रअन्तर्गत हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको जिकिर गर्दै तत्काल सेवा सञ्चालनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
जेठ १९ गतेदेखि जारी बन्दले विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षक लगायत सर्वसाधारणको आवतजावतमा गम्भीर कठिनाइ उत्पन्न भएको र यसले संविधानप्रदत्त आवतजावत, पेसा र रोजगारीको मौलिक हकमाथि नै प्रहार गरेको दाबी रिटमा छ।
नेपाल सरकारले २०८० मंसिर २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक यातायातसहित २५ क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गर्दै हड्ताल निषेधित गरेको तथ्यलाई आधार बनाउँदै, भविष्यमा समेत यस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूमा हड्ताल गर्न नपाइने गरी परमादेश जारी गर्न पनि रिटमार्फत माग गरिएको छ।
